नंजेगौडांची आमदारकी रद्द करण्याच्या आदेशाला ‘सर्वोच्च’ स्थगिती

फेरमतमोजणीचे दिले आदेश; नंजेगौडा यांना काहीसा दिलासा

बंगळूर : कोलार जिल्ह्यातील मालूर मतदारसंघातील काँग्रेस आमदार के. वाय. नंजेगौडा यांच्या आमदारकी रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती देऊन फेरमतमोजणी करण्याचे महत्त्वाचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे नंजेगौडा यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
उच्च न्यायालयाने आमदाराची जागा रद्द करण्याच्या निर्णयावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणाऱ्या के. वाय. नंजेगौडा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध स्थगिती आदेश जारी करण्यात आला.
१६ सप्टेंबर रोजी, कर्नाटक उच्च न्यायालयाने २०२३ च्या विधानसभा निवडणुकीत मालूर मतदारसंघातील मतमोजणीत अनियमितता झाल्याच्या प्रकरणात काँग्रेस उमेदवार के. वाय. नंजेगौडा यांची निवडणूक रद्द केली होती. नंजेगौडा यांना सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्यासाठी एक महिन्याची मुदत देण्यात आली होती. त्यामुळे त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

४ आठवड्यात फेरमतमोजणीची सूचना
पुनर्गणनेचे आदेश देणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव निकाल जाहीर न करता सीलबंद लिफाफ्यात न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाच्या परवानगीशिवाय निकाल जाहीर करता येणार नाहीत.
नंजेगौडा यांची जागा सध्या तरी बिनविरोध आहे.
फेरमत मोजणीचे निकाल येईपर्यंत नंजेगौडा यांची आमदारकीची जागा अबाधित राहील, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी चार आठवड्यांसाठी तहकूब करण्यात आली आहे.