पंचायत निवडणुका ; १२ आठवड्यात सीमांकन, ओबीसी आरक्षण पूर्ण करा

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे निर्देश

बंगळूर : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्य सरकारला १२ आठवड्यांत प्रभागांचे सीमांकन पूर्ण करण्याचे आणि इतर मागासवर्गीयांचे (ओबीसी) आरक्षण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले.
यानंतर एका आठवड्याच्या आत, राज्य निवडणूक आयोगाला (एसईसी) निवडणूक प्रक्रियेची अधिसूचना द्यावी लागेल, असे स्पष्ट करताना न्यायालयाने आदेश दिले की, राज्य सरकारने सदरची प्रक्रिया १२ आठवड्यांत सकारात्मकपणे पूर्ण करावी आणि त्यासाठी आणखी वेळ मागू नये.
मुख्य न्यायमूर्ती रितूराज अवस्थी आणि न्यायमूर्ती अशोक एस. किणगी यांच्या खंडपीठाने २०२१ मध्ये निवडणूक आयोगाने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी घेतल्यानंतर आयोगाला २३ मे २०२२ पर्यंत तालुका पंचायती आणि जिल्हा पंचायतींसाठी सीमांकन, जागा निश्चिती आणि जागांचे आरक्षण करण्यासाठी दिलेले अधिकार काढून घेण्यासाठी लागू केलेल्या नवीन कायद्याच्या कायदेशीरतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून हा आदेश दिला.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच दिलेले निर्देश पाहता निवडणुक आयोगाने सुनावणी पुढे नेण्यासाठी मेमो दाखल केला. त्यानुसार या प्रकरणाची सुनावणी होऊन आदेश पारित करण्यात आला.
कर्नाटक ग्राम स्वराज आणि पंचायत राज (सुधारणा) कायदा, २०२१ वर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणारी याचिका डिसेंबर २०२१ मध्ये दाखल करण्यात आली होती, जो १८ सप्टेंबर २०२१ रोजी लागू झाला होता, जेव्हा निवडणुक आयोगाने राज्यभरातील तालुका आणि जिल्हा पंचायतीच्या निवडणुका घेण्याची तयारी जवळजवळ पूर्ण केली होती. निवडणुक आयोगाने मार्च २०२१ रोजी मतदारसंघांचे सीमांकन अधिसूचित केले होते, ३० एप्रिल २०२१ रोजी जागांचे आरक्षण निश्चित केले होते आणि जून २०२१ मध्ये अंतिम मतदार यादी प्रकाशित केली होती.
राज्य सरकारने अंमलात आणलेल्या नवीन कायद्यामुळे आधीच पूर्ण झालेली प्रक्रिया मार्गी लावली गेली आणि घटनात्मक आदेशानुसार टीपी आणि झेडपीच्या निवडणुका घेऊ शकत नसल्याचा दावा करत, एसईसीने डिसेंबर २०२१ मध्ये नवीन कायद्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली.