धर्मांतर बंदी विधेयक अखेर मंजूर

सरकार – विरोधकात खडाजंगीनंतर विधान परिषदेची मंजूरी

बंगळूर : विरोधी पक्ष काँग्रेस आणि धजदच्या आक्षेपांदरम्यान कर्नाटक विधान परिषदेने गुरुवारी वादग्रस्त “धर्मांतर बंदी विधेयक” मंजूर केले. विधानसभेने ते या आधीच मंजूर केले होते. याबरोबर सरकारने जारी केलेला धर्मांतर बंदी अध्यादेश मागे घेतला आहे.
गेल्या डिसेंबरमध्ये ‘कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राईट टू फ्रीडम ऑफ रिलिजन बिल’ विधानसभेने मंजूर केले होते. हे विधेयक विधानपरिषदेत संमत होण्यासाठी प्रलंबित होते, कारण विधानपरिषदेत सत्ताधारी भाजपचे बहुमत नव्हते. त्यानंतर सरकारने विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यासाठी या वर्षी मे महिन्यात अध्यादेश जारी केला होता.
गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी गुरुवारी हे विधेयक वरिष्ठ सभागृहात विचारार्थ मांडले. अलीकडच्या काळात धार्मिक धर्मांतरे मोठ्या प्रमाणावर होत असल्याचे लक्षात घेऊन ते म्हणाले की, मोहाने आणि बळजबरीने, शांतता भंग करणारी आणि विविध धर्मांचे पालन करणाऱ्या लोकांमध्ये अविश्वास निर्माण करून मोठ्या प्रमाणात धर्मांतरे होत आहेत.
हे विधेयक कोणाचेही धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेत नाही आणि कोणीही त्याच्या आवडीचा धर्म पाळू शकतो, परंतु दबाव आणि मोहात नाही, असे ज्ञानेंद्र म्हणाले. मंत्र्यांनी विधेयकातील काही कलमे बदलण्यासाठी काही दुरुस्त्या केल्या होत्या जसे- ते (कायदे) १७ मे २०२२ पासून अंमलात आले आहेत असे मानले जाईल; तसेच अध्यादेश याद्वारे रद्द करण्यात येत आहे, जे आता विधेयक मंजूर झाल्यामुळे स्वीकारले गेले आहे.
वादग्रस्त धर्मांतर बंदी विधेयक विधान परिषदेत मांडण्यात आल्यानंतर सरकार आणि विरोधकांमध्ये खडाजंगी झाली. सभापती रघुनाथराव मलकापुरे यांच्या सूचनेवरून गृहराज्यमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी कर्नाटक धार्मिक स्वातंत्र्य संरक्षण विधेयक मांडले. या महत्त्वाच्या कायद्याची सर्वांना माहिती आहे. २०१३ मध्ये काँग्रेस सरकारनेही या कायद्याचा विचार केला होता. घटनेच्या कलम-२५ नुसार प्रत्येकाला धर्म मानण्याचा आणि जगण्याचा अधिकार आहे. पण अलीकडे जबरदस्तीने आणि आमिषाने धर्मांतरे होत आहेत. त्यामुळे समाजाचे आरोग्य बिघडत आहे. ते रोखण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद आणि मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांच्यात कायदा आणि इतर अनेक मुद्द्यांवर शाब्दिक चकमक झाली. याआधी गृहमंत्री अरग ज्ञानेंद्र यांनी हे विधेयक मांडले आणि हा कायदा धार्मिक स्वातंत्र्य हिरावून घेणार नाही असे सांगितले. बळजबरीने किंवा अन्य मार्गाने धर्मांतर करता येत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. धर्मांतराला कोणतीही आडकाठी नाही. पण आमचा हेतू असा आहे, की जबरदस्तीने आणि आमिषाने धर्मांतर होऊ नये. त्यामुळेच हा कायदा लागू करण्यात आला आहे, या चर्चेत सहभागी झालेले विरोधी पक्षनेते हरिप्रसाद यांनी घटनेच्या कलम २५ च्या मूळ हेतूची माहिती दिली. संविधान आणि न्यायालयाच्या आदेशानुसार हे विधेयक बेकायदेशीर आहे. राज्यघटनेत दुरुस्ती करायची असेल तर संसदेत संख्यात्मक संख्याबळाच्या २/३ असणे आवश्यक आहे. येथे संख्याबळ असल्याने विधेयक मंजूर होईल. न्यायालय त्यावर कसा विचार करेल, याची प्रतीक्षा करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
धर्मांतरामुळे ख्रिश्चन लोकसंख्या वाढली नाही. त्याऐवजी धर्मांतराच्या नावाखाली किती गुन्हे दाखल झाले, याचे उत्तर मंत्र्यांनी द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली.
यावेळी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हस्तक्षेप करत सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी सरकार तयार असल्याचे सांगितले. संविधानात धार्मिक प्रथेला परवानगी आहे. मात्र सक्तीचे धर्मांतर रोखण्यासाठी कायदा तयार करण्यास तयार असल्याचे त्यांनी सांगितले. देशात धार्मिक युद्धांचा मोठा इतिहास आहे. पूर्वी ख्रिश्चन चर्चचे राज्य होते. आता ते नियंत्रणाबाहेर गेले आहे. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, समाजवादी असलेल्या लोहिया यांनी समाजातील वळणे आणि वळणे दुरुस्त करण्याचा प्रयत्न केला होता.
हरिप्रसाद यांनी मुख्यमंत्र्यांना तिथे बसून लोहियांच्या प्रश्नांवर बोलू नका, तर इथे या असा सल्ला दिला. त्यानंतर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हरिप्रसाद यांना पलटवार केला, की तुम्ही लोहिया आणि बसवाणाची विचारधारा विकत घेता का. धर्माच्या नावावर धर्मांतर सुरू आहे. अशांतता निर्माण होत आहे. ते थांबवावे लागेल. कायद्यानुसार धर्मांतर करण्यास हरकत नाही. मात्र कायद्याच्या विरोधात धर्मांतर करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी हा कायदा आणण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले.
धजदचे बोजे गौडा म्हणाले की, या विधेयकावर अनेकदा चर्चा झाली आहे. याबाबत अधिक चर्चा होण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. यापूर्वी बोलताना गृहराज्यमंत्री अरग ज्ञानेंद्र म्हणाले की, जे धर्मांतर करतात त्यांनी स्वेच्छेने धर्मांतर करत असल्याचे जाहीर करावे. धर्मांतरितांनी ते कोणाचे धर्मांतर करत आहेत हे जाहीर करावे. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी यासह अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी माहिती दिली. धर्मांतरितांनी ते कोणाचे धर्मांतर करत आहेत हे जाहीर करावे. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी यासह अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी माहिती दिली. धर्मांतरितांनी ते कोणाचे धर्मांतर करत आहेत हे जाहीर करावे. त्याची जिल्हाधिकाऱ्यांनी तपासणी करावी यासह अनेक मुद्द्यांवर त्यांनी माहिती दिली.
शेवटी धर्मांतर बंदी विधेयकाला विधानपरिषदेने मंजूरी दिली.