धार्मिकस्थळ संरक्षण मसूद्याला राज्यपालाची मंजूरी

अधिकार्‍यांच्या स्वयंप्रक्रीयेला स्थगिती
बंगळूरू : कर्नाटक सरकारने कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) कायदा अधिसूचित केला आहे, तो विधानसभेने मंजूर करून एक महिन्याहून अधिक काळ लोटल्यानंतर राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी त्यावर सही केली आहे. यामुळे अचानक मंदिरे उद्ध्वस्त करणाच्या अधिकार्‍यांच्या स्वयंप्रक्रीयेला स्वाभाविकपणे स्थगिती मिळाली आहे.
हा कायदा सार्वजनिक ठिकाणी बांधलेल्या धार्मिक वास्तूंना संरक्षण प्रदान करतो आणि म्हैसूरू जिल्ह्यातील नंजनगुड येथील मंदिर पाडण्यासाठी राज्य सरकारच्या आग्रहाखाली आल्यानंतर ते पारित करण्यात आले.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, विधान परिषदेचे सभापती बसवराज होराट्टी यांची स्वाक्षरी होण्यास विलंब झाल्यामुळे अधिसूचनेला उशीर झाला. भाजप सरकारला कर्नाटक धार्मिक संरचना (संरक्षण) विधेयक सादर करण्यास भाग पाडण्यात आले, कारण नंजनगुड येथील मंदिर पाडल्याच्या व्हायरल व्हिडिओमुळे खळबळ उडाली होती. सरकारी जमिनींवरून अशा वास्तू रिकामी करण्याच्या मोहिमेचा एक भाग म्हणून, गेल्या काही वर्षांत पाडण्यात आलेल्या अनेक धार्मिक वास्तूंपैकी हे मंदिर होते. ही मोहीम सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांवर आधारित होती.
उजव्या विचारसरणीच्या हिंदू गटांकडून नाराजीचा सामना करत सरकारने राज्य विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात हे विधेयक मंजूर केले. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी कायदा सुरू होण्यापूर्वी सांप्रदायिक सौहार्दाचे रक्षण आणि धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ नयेत यासाठी सार्वजनिक ठिकाणावरील धार्मिक बांधकामांचे संरक्षण करण्याच्या उद्देशाने हे विधेयक सादर केले होते.
मंदिर, चर्च, मशीद, गुरुद्वार, बुद्ध विहार आणि परवानगीशिवाय बांधलेल्या इतर वास्तूंना कायद्यानुसार पाडण्यापासून संरक्षण देण्यात आले. तथापि, कायद्याच्या अंमलबजावणीनंतर बांधलेल्या अशा संरचना कायद्यानुसार संरक्षणासाठी पात्र नाहीत.
21 सप्टेंबर रोजी पारित झालेला कायदा, सरकारने 22 ऑक्टोबर रोजी अधिसूचित केला होता. कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री जे. सी. मधुस्वामी म्हणाले की, विधानसभेत आणि परिषदेत मंजूर झाल्यानंतर होराट्टी यांनी कायद्याच्या सबमिशन नोटीसवर उशिरा स्वाक्षरी केली.