उत्तर कर्नाटकातील पाणी योजना अंमलबजावणीसाठी सरकार कटिबद्ध : मुख्यमंत्री बोम्माई यांची माहिती

बेळगाव (वार्ता) : कृष्णा पाणी योजनेच्या तिसर्‍या टप्प्यात अनेक अडचणी आल्या आहेत. या संदर्भात न्यायालयीन वादही सुरू आहे. पुढील महिन्यात दहा तारखेला सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सोबतचा वाद आटोक्यात आला आहे. तेलंगणा सरकारने आपली याचिका मागे घेतली आहे. म्हादाईमधून कर्नाटकच्या वाट्याला कमी पाणी मिळाले आहे, याची माहिती केंद्रीय समितीला देण्यात आली आहे. उत्तर कर्नाटकातील पाणी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सरकार कटिबद्ध असल्याची माहिती, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी विधानसभेत बोलताना दिली.
आज बुधवारी उत्तर कर्नाटकातील विकास योजनेसंदर्भात चर्चा करताना काँग्रेस आमदार एम. बी. पाटील यांनी उत्तर कर्नाटकातील पाणी योजनेसंदर्भातील समस्यांची सविस्तर माहिती दिली. निजद आमदार कुमारस्वामी यांनीही राज्यातील अपर कृष्णा, म्हादाई, अप्पर भद्रा पाणी योजनेचा आढावा घेतला. उत्तर कर्नाटकातील अनेक पाणी योजना रेंगाळल्या आहेत. केंद्र सरकार कर्नाटकच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करत आहे. सरकारने उत्तर कर्नाटकातील मुख्य कालव्यांवर आठ हजार कोटी रुपये खर्च केले. मात्र, उपकालव्यांची सुधारणा न झाल्याने पिकांपर्यंत पाणीच पोहोचलेले नाही. पाणी योजनेसाठी अद्यापही एक लाख एकर भूसंपादन करणे आवश्यक आहे. एच. डी. देवेगौडा मुख्यमंत्री काळात अप्पर कृष्णा योजनेचे काम अत्यंत चांगल्या प्रकारे झाले होते. शेतकर्‍यांना योग्य त्या प्रकारची भरपाई दिल्यास भूसंपादन प्रक्रिया सुरळीत पार पडेल असा विश्वासही कुमारस्वामी यांनी बोलून दाखवला. यावेळी येडियुराप्पा आणि अन्य आमदारांनीही आपली मते मांडली.