कोविड घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी एसआयटीची स्थापना

मंत्रिमंडळाचा निर्णय; भाजप सरकारच्या काळातील गैरव्यवहार

बंगळूर : भाजप सरकारच्या काळात झालेल्या कोविड घोटाळ्याची चौकशी करण्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत विशेष तपास पथक (एसआयटी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे कायदा आणि संसदीय कामकाज मंत्री एच. के. पाटील यांनी सांगितले.
गुरुवारी विधानसौध येथे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर बोलताना ते म्हणाले की, एसआयटीसह मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली जाईल. न्यायमूर्ती मायकेल डी. कुन्हा यांच्या चौकशी आयोगाने कोविड घोटाळ्याबाबत सरकारला आधीच अंतरिम अहवाल दिला आहे. त्याआधारे आम्ही मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चर्चा करून काही ठराव घेतले. मुख्यत्वे गुन्हेगारी घटकांच्या पार्श्वभूमीवर एसआयटी स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
चौकशी आयोगाने ११ खंडांमध्ये अहवाल दिला. ७२२३.६४ कोटी रुपयाचा गैरव्यवहार झाल्याचे अहवालात म्हटले आहे. तसेच, संबंधितांकडून ५०० कोटी रुपये वसूल करण्याची शिफारस केली आहे. त्यानुसार संबंधित पक्षांकडून पैसे वसुलीची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्याचे एच. के. पाटील यांनी सांगितले.

घोटाळ्यातील कंपन्यांचा काळ्या यादीत समावेश
बीबीएमपी अंतर्गत आठ झोन असून त्यापैकी चार झोनची माहिती प्राप्त झालेली नाही. राज्यातील ३१ जिल्ह्यांचा अहवाल प्रलंबित आहे. संकलन प्रलंबित आहे. चौकशी आयोगाने संबंधित विभागाच्या ५० हजारांहून अधिक फाईल्स प्राप्त करून अहवाल दिला आहे. या घोटाळ्यात सहभागी असलेल्या कंपन्या आणि संस्थांना काळ्या यादीत टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली.
या घोटाळ्यात कोणाची भूमिका आहे, हे एसआयटीच्या तपासात समोर येईल. चौकशी आयोगाचा संपूर्ण अहवाल आल्यानंतर नेमके काय चुकले आणि त्यात कोणाचा सहभाग आहे, हे कळेल, असे एच. के. पाटील म्हणाले. राज्यातील विविध पोलीस ठाण्यात दाखल असलेले ४३ गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. खाणकामातील अनियमिततेची चौकशी करण्यासाठी कर्नाटक लोकायुक्तांनी स्थापन केलेल्या एसआयटीला मंत्रिमंडळाने एक वर्षाची मुदतवाढ दिली.
कर्नाटक स्टेट मिनरल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (केएसएमसीएल) ने ओकलीपुरम येथे रेशीम विभागाच्या मालकीच्या ४.२५ एकर जमिनीवर अंदाजे ५२७.५० कोटी रुपयांचे “सिल्क हाउस” पूर्ण गुंतवणुकीसह बांधण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता दिली आहे. मंत्रिमंडळाने चिक्कबळ्ळापूर जिल्ह्यातील शिडलघाट येथे २०० कोटी रुपये खर्चून हाय-टेक कोकून मार्केट उभारण्यास मंजुरी दिली आहे.