भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे पश्चिम विभागीय कार्यालयाचे स्थलांतर रोखण्यासाठी खा. अमोल कोल्हे यांनी पाठपुरावा करावा

बेळगाव : गेल्या 45 वर्षांपासून सुरु असणारे बेळगावमधील भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय अपुर्‍या मनुष्यबळाचे कारण पुढे करत बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. बेळगावमधील कार्यालय पुन्हा स्थलांतरित करून चेन्नईला वर्ग करण्यात आले आहे. त्यामुळे बेळगावसह चार राज्यातील व दोन केंद्रशासित प्रदेशातील भाषिक अल्पसंख्याक लोकांना कोणत्याही भाषिक अन्यायाविरुद्ध दाद मागण्यासाठी चेन्नईकडे धाव घ्यावी लागणार आहे. पुरेसे कर्मचारी नसल्याचे कारण पुढे करत कार्यालय स्थलांतराचा घाट घातला आहे.
बेळगाव शहर हे प्रामुख्याने कर्नाटक -महाराष्ट्र सीमावादाचे केंद्रबिंदू आहे. गेली सहा दशके भाषिक आधारावर बेळगाव महाराष्ट्रात सामील व्हावा म्हणून स्वतंत्र्य भारतातील प्रदीर्घ लढा सुरु आहे. सीमाभागात मोठ्या प्रमाणात मराठी भाषिक लोक कर्नाटकात भाषिक अल्पसंख्याक म्हणून गणले जातात. 45 वर्षांपूर्वी तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी यांनी भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाचे कार्यालय मुंबईहून बेळगावला स्थलांतरित केले. जेणे करून सीमाभागातील मराठी भाषिकांना आपल्या भाषिक अधिकारांसाठी दाद मागता यावी. स्वातंत्र्यानंतर कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात राज्यांसह दादरा, नगर हवेली केंद्रशासित प्रदेशातील भाषिक अल्पसंख्यांक लोकांसाठी मुंबई येथे विभागीय कार्यालय सुरु करण्यात आले होते. पण दरम्यानच्या काळातील कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाप्रश्न पेटला. सीमाभागातील मराठी भाषिकांवर कर्नाटक सरकारकडून अन्याय सुरु झाला. त्यामुळे 1976 साली मुंबई येथील कार्यालय बेळगावला स्थलांतरित करण्यात आले होते. सीमाभागातील मराठी भाषिकांची होणारी गळचेपी या कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र आणि राज्य सरकारला कळविण्यासाठी उपयोग झाला आहे. हजारो लोकांचा पत्रव्यवहार यापूर्वी या कार्यालयच्या माध्यमातून झाला आहे आणि आजही होत आहे. अलीकडेच नव्याने बांधण्यात आलेल्या बेळगाव-गोवा राष्ट्रीय महामार्गावर मराठीतही फलक लागावे यासाठी पाठपुरवठा या कार्यालयातून झाला आणि तशी दखल सुद्धा केंद्रीय भाषिक अल्पसंख्याक आयोगाने घेत महामार्ग प्राधिकरणाला नोटीस बजावली होती. सीमाभागातील तरुण पिढी आता आपल्या भाषिक अधिकारांसाठी अधिक तीव्र होताना दिसत असल्याने कदाचित त्यांचा आवाज दाबण्यासाठी हे कारस्थान तर नसावे अशी चर्चा आता सीमाभागात होताना दिसत आहे.
बेळगावसह सीमाभागातील मराठी, उर्दू, तुळू, कोंकणी भाषिकांना आपल्या भाषिक समस्या केंद्र सरकारकडे पाठविण्यासाठी व्हाया चेन्नई जावे लागणार. गेल्या 45 वर्षांपासून सुरु असणार्‍या कार्यालयाने आतापर्यंत अनेक अहवाल सरकारला दिले आहेत. येथील कर्मचारी निवृत्त होत गेले आणि त्या नंतर याठिकाणी नवीन नेमणूक करण्यात टाळाटाळ करण्यात आली आणि अखेर 2020 साली हे कार्यालय चेन्नईला स्थलांतरित करण्याचे निश्चित झाले. पण आता हे कार्यालय स्थलांतरित असल्यामुळे सीमाभागातील मराठी भाषिकांना दाद मागण्यासाठी अडचणी येणार आहेत. मराठीसह इतर भाषिक अल्पसंख्याकांचे मोठे नुकसान यामुळे होणार असून पुदीला काळात भाषिक अल्पसंख्याकांचे प्रश्न दाबण्यासाठी हे पाऊल उचलले असल्याची चर्चा सुरु झाली आहे. बेळगावातील पश्चिम विभागीय कार्यालय यापुढे चेन्नई येथील दक्षिण विभागीय कार्यालयात वर्ग करण्यात आले आहे. पण हे स्थलांतर रोखण्यासाठी राजकीय इच्छाशक्तीची गरज आहे. व सीमाभागातील मराठी लोकांना असणारा भक्कम आधार पुन्हा उभा करण्यासाठी केंद्रीय पातळीवर प्रयत्न होणे आवश्यक आहेत.
त्यासाठी सदरचे निवेदन समिती कार्यकर्ते पियुष हावळ यांनी राष्ट्रवादीचे शिरूर लोकसभा मतदारसंघाचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे यांना पुणे मुक्कामी देण्यात आले. याबाबत सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे आश्वासन खासदार अमोल कोल्हे यांनी पियुष हावळ यांना दिले. यावेळी बेळगाव महानगरपालिकेतील गैरकारभाराबाबत सुद्धा चर्चा करण्यात आली. यावेळी सोबत प्रथमेश कारेकर, चारूदत कारेकर उपस्थित होते.