काळ्यादिनी मराठी भाषिकांचा एल्गार!

बेळगाव : 1 नोव्हेंबर 1956 साली भाषावार प्रांतरचना झाली आणि बेळगावसह संपूर्ण सीमाभाग अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आला. त्याच्या निषेधार्थ समस्त सीमावासीय 1 नोव्हेंबर हा काळा दिन म्हणून आचरणात आणतात. यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या वतीने विराट सायकल फेरी काढण्यात आली.

निषेध फेरीसाठी सकाळपासूनच महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे कार्यकर्ते, महिला, आबालवृद्ध संभाजी उद्यानात जमू लागले आहे. काळ्या दिनी काळी वस्त्रे परिधान करून समितीच्या बॅनरसह “बेळगांव, कारवार, बिदर, भालकीसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे”च्या घोषणांनी आसमंत दुमदुमला होता. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस तैनात करण्यात आले होते. यावेळी केंद्र सरकारचा निषेध नोंदविण्यासाठी बालचमू देखील काळे झेंडे दाखवत निषेध फेरीत सहभागी होत आपली महाराष्ट्रात जाण्याची इच्छा देखील व्यक्त केली.

सकाळी 9 वाजता महाराष्ट्र एकीकरण समितीच्या नेतृत्वाखाली निषेध फेरीला सुरवात झाली. संभाजी उद्यानातून सुरवात झालेली फेरी भांदुर गल्ली मार्गे अंबाभवन रोड, शिवाजी रोड, हेमू कलानी चौक, ताशीलदार गल्ली, पाटील गल्ली, कपिलेश्वर उड्डाणपूल मार्गे एसपीएम रोड, होसुर रोड, नार्वेकर गल्ली, आचार्य गल्ली, सराफ गल्ली, खडेबाझार शहापूर मार्गे कचेरी गल्ली, मिरापूर गल्ली, महात्मा फुले रोड, गोवावेस सर्कल मार्गे मराठा मंदिर रेल्वे ओव्हरब्रीज येथे निषेध फेरीची सांगता करण्यात आली.

मराठा मंदिर येथे सभेला उद्देशून बोलताना सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर म्हणाले की, 1956 साली भाषावार प्रांतरचना झाली तेव्हापासून काळा दिन आचरणात आणला जातो. आज 67 वर्षे हा लढा मराठी भाषिकांनी अविरत चालू ठेवला आहे आणि हे आंदोलन मराठी भाषिक महाराष्ट्रात सामील होईपर्यंत असाच चालू ठेवणार यात तिळमात्र शंका नाही हे आंदोलन मोडीत काढण्यासाठी कर्नाटक सरकार मराठी भाषिकांची दडपशाही करत असते ही बाब निषेधार्ह आहे. मराठी भाषिक लोकशाहीच्या मार्गातून आपल्या न्यायहक्कांसाठी लढत आहे आमचे मत मांडण्याचा इच्छा प्रकट करण्याचा अधिकार आम्हाला घटनेने दिलेला आहे मात्र कर्नाटक प्रशासन घटनेची पायमल्ली करत आहे मात्र हा विरोध झुगारून मराठी माणूस आपल्या न्याय हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले आहेत.

माजी आमदार मनोहर किणेकर यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त करताना आमचा हा लढा केंद्र सरकारच्या विरोधात आहे. आजची जी निषेध फेरी होती ती केंद्राचा निषेध करण्यासाठी आहे. कारण केंद्र सरकारने आमच्यावर अन्याय केला आहे. भाषावार प्रांतरचनेवेळी आम्ही मराठी भाषिक असतानाही आम्हाला अन्यायाने कर्नाटकात डांबण्यात आले. कर्नाटक सरकारने विचार केला पाहिजे की लोकसभेमध्ये हा प्रश्न वेळोवेळी चर्चेत आला तेंव्हा तो सोडविला गेला पाहिजे होता. मात्र तसे न करता आमच्यावर कन्नडसक्ती केली जात आहे, अन्याय केला जात आहे. याचा मी निषेध करतो. तेंव्हा ज्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात हा प्रश्न सुटेल त्या वेळेला मराठी भाषेचा खऱ्या अर्थाने सन्मान होईल. यासाठीच जोपर्यंत सीमाप्रश्न सुटत नाही तोपर्यंत आम्ही गप्प बसणार नाही.

यावेळी समितीचे नेते, कार्यकर्ते, महिला वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.