कन्नडसक्ती विरोधात मराठी भाषिकांतून तीव्र संताप

तातडीची बैठक घेण्याची समिती कार्यकर्त्यांची मागणी

बेळगाव : राज्य सरकारने व्यावसायिक आस्थापने फलकांवर 60 टक्के कन्नड भाषेची सक्ती व उर्वरित 40 टक्क्यांमध्ये इतर भाषेत लिहिण्याचे आदेश दिले आहेत. याबाबत विधानसभेत तसे विधेयक देखील मंजूर करण्यात आले आहे. त्या अनुषंगाने महानगरपालिकेचे अधिकारी काल दिवसभरात बेळगाव शहरातील इतर भाषेतील फलक हटविण्याची मोहीम राबविताना दिसून आले. या प्रकारामुळे स्थानिक व्यापाऱ्यांतून तीव्र संताप व्यक्त होत आहे.
वरकरणी पाहता ही कन्नड सक्ती वाटत असली तरी हा सर्वोच्च न्यायालयातील खटल्याच्या पुराव्याशी छेडछाड करण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे. सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या खटल्यातील एक साक्ष ही आर्थिक हितसंबंध आणि व्यवहाराची आहे. परंतु कर्नाटक सरकारने सध्या लागू केलेल्या 60 टक्के कन्नड भाषा व उर्वरित 40 टक्के इतर भाषेतील फलकांचा नियम म्हणजे सीमाभागातील मराठी भाषा पुसण्याचा घाट आहे. किंबहुना सीमाभागातील जनता आणि येथील व्यवहार हे मराठी भाषेशी निगडित आहेत. हे लपविण्याचा कर्नाटक सरकारचा केविलवाणा प्रयत्न आहे. सीमावाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असताना वादग्रस्त सीमाभागात कर्नाटक सरकारने मराठी भाषेशी निगडित कन्नडसक्ती करणेबाबत कोणताही कायदा लागू करू नये. जोपर्यंत सीमाप्रश्न निकालात लागत नाही तोपर्यंत सीमाभागातील परिस्थिती “जैसे थे” ठेवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले पाहिजेत आणि त्यासाठी देखील महाराष्ट्र सरकारच्या माध्यमातून केंद्र सरकारवर दबाव आणत न्यायालयात देखील बाजू मांडली पाहिजे आणि हे सर्व घडविण्यासाठी न्यायालयात खटला लवकर पटलावर येवून नियमित सुनावणी व्हावी यासाठी देखील महाराष्ट्र शासनाने प्रयत्नशील असले पाहिजे. तथापि सदर खटला या न्यायालयात प्रलंबित असून देखील कर्नाटक सरकारने सीमाभागात कन्नड सक्ती लागू केली आहे. हा एकप्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. ही बाब महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. यासाठी मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारकडे योग्य तो पाठपुरावा करून कर्नाटक सरकारचा मनमानी कारभार न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणे गरजेचे आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र एकीकरण समितीने लवकरात लवकर कार्यकर्त्यांची बैठक बोलवून या सक्ती विरोधात पावले उचलावीत अशी मागणी कार्यकर्त्यांतून होत आहे.