बेळगाव : धर्मादाय खात्याने चुकीच्या माहितीच्या आधारे समादेवी मंदिरावर सरकारी समिती स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना काढली आहे, असा दावा करत समादेवी मंदिराच्या पदाधिकाऱ्यांनी गुरुवार दि. १८ धर्मादाय खात्याच्या अधिकाऱ्यांची भेट घेतली. प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने यावर निर्णय घेऊ नये, अशी विनंती केली. त्यामुळे सरकारी समितीच्या यादीतून समादेवी मंदिराचे नाव वगळण्यात येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. समादेवी मंदिराला २०१२-१३ मध्ये सरकारी समिती स्थापन करण्याबाबत अधिसूचना काढण्यात आली होती. मंदिराच्या तत्कालीन पदाधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दावा दाखल केला होता. राज्य धार्मिक परिषद सरकारकडून कोणतेही अनुदान न घेणाऱ्या मंदिरांवर सरकारी समिती स्थापन करता येते का, याबाबत स्पष्टीकरण देत नाही तोपर्यंत समादेवी मंदिरावर सरकारी समिती स्थापन करता येत नाही, असा आदेश न्यायालयाने दिला होता. मात्र, राज्य धार्मिक परिषदेकडून अद्याप कोणतेही स्पष्टीकरण आले नसताना धर्मादाय खात्याने पुन्हा अधिसूचना काढली गुरुवारी समादेवी मंदिराच्या पदाधिकाऱ्यांनी धर्मादाय खात्याचे तहसीलदार बी. एम. वाली यांची भेट घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाची प्रत दाखवली. न्यायालयाने आदेश बजावला असूनही पुन्हा अधिसूचना काढली आहे, हा न्यायालयाचा अवमान ठरु शकतो, अशी माहिती त्यांना देण्यात आली. यावेळी मंदिराचे अध्यक्ष दत्ता कणबर्गी, सचिव अमित कुडतुरकर, युवा संघटनेचे अध्यक्ष रोहन जुवळी, सचिव रवी कलघटगी उपस्थित होते.