बेळगाव : ‘जय महाराष्ट्र’ म्हटल्याने भाषिक तेढ निर्माण होत नाही. तसेच हा गुन्हादेखील नाही. जय महाराष्ट्र म्हणण्याचा अधिकार सगळ्यांना आहे, असा निर्वाळा देत उच्च न्यायालयाने कर्नाटक सरकारला जोरदार चपराक दिली आहे. तसेच याप्रकरणी मार्केट पोलिसांनी मराठी भाषिकांवर दाखल केलेला गुन्हाही रद्दबातल ठरविला आहे. त्यामुळे मराठी भाषिकांवर खोटे गुन्हे दाखल करणार्या कर्नाटकी पोलिसांनाही चाप बसणार आहे. या निकालामुळे मराठी भाषिकांतून समाधान व्यक्त केले जात आहे.
खटल्याची पार्श्वभूमी अशी, प्रवाशांच्या सेवेसाठी महाराष्ट्र परिवहन, जय महाराष्ट्र असे लिहिलेली बस (एमएच 20 बीएल 3958) 2 जून 2017 रोजी सकाळी मध्यवर्ती बस स्थानकावर दाखल झाली होती. याची माहिती मिळताच अॅड. अमर येळ्ळूरकर, सुनील बाळेकुंद्री, सूरज कणबरकर, गणेश दड्डीकर, मेघन लंगरकांडे, मदन बामणे आदींनी तिथे दाखल होत बसचे स्वागत केले. तसेच “जय महाराष्ट्र”चा नाराही दिला. मात्र, मार्केट पोलिसांनी आठ जणांविरोधात शांतता भंग करणे, भाषिक तेढ निर्माण करणे, जय महाराष्ट्र म्हटल्याचा ठपका ठेवून त्यांच्यासह सहाजणांसह बस चालक आणि वाहक अशा एकूण आठ जणांविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. तपासानंतर जेएमएमएफसी द्वितीय न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. या खटल्याची सुनावणी सुरू होती.
हा गुन्हा खोटा असून तो रद्द करण्यात यावा, अशी याचिका अॅड. राम घोरपडे यांनी अॅड. येळ्ळूरकर यांच्या वतीने उच्च न्यायालयाच्या धारवाड खंडपीठात दाखल केली होती. न्यायालयात अॅड. घोरपडे यांनी मार्केट पोलिसांनी दाखल केलेला गुन्हा खोटा असल्याने तो रद्दबातल करण्यात यावा, असा युक्तिवाद केला. न्यायालयाने तो मान्य केला.