कराच्या पैशातून नुकसानभरपाई देण्याचा महापालिकेच्या विशेष बैठकीत निर्णय

बेळगाव : बेळगाव महापालिकेला कराच्या पैशातून शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलमधून जुने पी. बी. रोडपर्यंतच्या रस्ते बांधणीत घरे गमावलेल्यांना भरपाई देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला.
धारवाड उच्च न्यायालयाने २० कोटी भरपाईची रक्कम बेळगाव महापालिकेला जमा करण्याचे आदेश दिले आहेत.

आमदार आसिफ सेठ म्हणाले की, न्यायालयाच्या आदेशाने पैसे द्यावे. यावेळी पाच कोटी रु. नुकसानभरपाई द्यावी, या निष्कर्षाप्रत सर्व सदस्य आले आहेत. गणेशोत्सव आणि पावसाळ्यात नुकसान झालेल्या परिसराचा विकास करण्यात यावा. त्यामुळे एक वर्षाची मुदत देण्यासाठी उच्च न्यायालयात दाद मागावी, असे सर्व सदस्यांनी एकमताने सांगितले.

भाजपचे सदस्य हनुमंत कोंगाळी म्हणाले की, हुबळी-धारवाड, विजयपूर महामंडळाने बेळगाव महामंडळाला चांगला कारभार दिला आहे. बेळगाव महानगरपालिकेवर ज्या ज्या वेळी अडचणी आल्या, त्या वेळी यापूर्वीच्या महापौर व नगरसेवकांनी ते केले. आता तुम्ही जो निर्णय घ्याल तो महापालिका वाचवण्यासाठी घ्या, असे ते म्हणाले.

मनपाचे विरोधी पक्षनेते मुजम्मील डोणी म्हणाले की, महापालिकेतील प्रभाग ९ च्या विकासासाठी राखून ठेवलेला निधी नुकसानभरपाई म्हणून देऊ नये. शहापूरमधील स्मार्ट सिटी ते बँक ऑफ इंडिया सर्कलपर्यंतचा जुना पी. बी. रस्ता रुंद करण्यास परवानगी दिल्याचे महापालिकेचे आयुक्त अशोक दुडगुंटी यांनी सांगितले.
रस्ता रुंदीकरणात बाळासाहेब पाटील रस्ता रुंदीकरणात माझी जागा गमावली. १७ कोटी रुपये गेल्या २०२१ मध्ये महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीने भरपाई द्यावी. ते महानगरपालिका आणि स्मार्ट सिटीने द्यावेत, असे आवाहन त्यांनी केले. त्यानंतर त्याची उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली. त्यांनी बैठकीत सांगितले की, त्यांच्या तक्रारीवरून उच्च न्यायालयाने भूसंपादनानुसार जागा गमावलेल्या पीडितांना दोन महिन्यांत भरपाई देण्याचे निर्देश दिले आहेत. स्मार्ट सिटीच्या एम डी सईदा आफरीन बानू बेल्लारी म्हणाल्या की, शहापूर येथील बँक ऑफ इंडियापासून जुना पी. बी. रस्ता तयार करताना महापालिकेची परवानगी घेऊन हा रस्ता तयार करण्यात आला होता.
त्यावर आक्षेप घेत काँग्रेसचे सदस्य अजीम पटवेगार यांनी स्मार्ट सिटीच्या अधिकाऱ्यांना खासगी जागेत रस्ता बांधण्याची परवानगी कोणी दिली, असा सवाल केला.
स्मार्ट सिटीचे एमडी सईदा बानो आफरीन बेल्लारी यांनी प्रतिक्रिया दिली, आमचा खाजगी आणि सरकारी जागेशी संबंध नाही. मात्र महापालिकेने एनओसी दिल्यानंतर हा रस्ता तयार करण्यात आला. मात्र आम्ही येथील घरे रिकामी केली नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
सरकारचे नामनिर्देशित सदस्य रमेश सोनटक्की म्हणाले की, न्यायालयाचा अवमान होता कामा नये. त्याची काळजी घेतली पाहिजे. संततधार पावसामुळे शहरातील रस्ते खराब झाले आहेत. महापौरांनी त्यांच्या दृष्टिकोनातून आदेश द्यावेत. अशी दुसरी घटना टाळण्यासाठी काळजी घेतली पाहिजे. दोषी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. नामनिर्देशित सदस्य दिनेश नाशिपुडी म्हणाले की, शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलपासून जुना पी. बी. रस्ता रुंदीकरणासाठी परिषदेत येण्याची गरज नाही.
अखेर शहापूर येथील बँक ऑफ इंडिया सर्कलमधून जुन्या पी. बी. रस्तेबांधणीत घरे गमावलेल्यांना बेळगाव महापालिकेच्या कराच्या रकमेतून भरपाई देण्याचा निर्णय महापालिकेच्या विशेष बैठकीत घेण्यात आला. विरोधकांच्या आक्षेपानंतरही भूसंपादनाच्या मोबदल्याला दिरंगाई केल्याप्रकरणी महापालिकेची न्यायालयीन कोंडी टाळण्यासाठी महापौर सविता कांबळे यांनी निर्णय घेऊन २० कोटींची भरपाई द्यावी, अशा सूचना महापौर सविता कांबळे यांना दिल्या. उपमहापौर आनंद चौहान, महापालिकेचे सदस्य राजशेखर डोणी, शंकर पाटील, रवी साळुंके, वीणा जोशी आदी उपस्थित होते.