Belgaum Varta Belgaum Varta
बेळगाव : महाजन अहवाल हा अंतिम आहे, सीमाप्रश्नी सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्यासंदर्भात कन्नडवासियानी काळजी करण्याची गरज नाही. सीमावाद हा घटनात्मक विषय असून त्यावर सुनावणी घेण्याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय झालेला नाही, असे कर्नाटकचे कायदे व संसदीय कामकाज मंत्री, तसेच सीमासमन्वयक मंत्री एच. के. पाटील म्हणाले व पुन्हा एकदा महाजन अहवालाचे तुणतुणे वाजविले.
शनिवारी 26 जुलै रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात सीमाभागातील कन्नड समर्थक संघटनांच्या बैठकीत बोलताना त्यांनी पुन्हा एकदा मराठीवर वक्रदृष्टी टाकली. यावेळी बोलताना भाषावाद हा महाराष्ट्रात निवडणुकीचा मुद्दा असल्याचे बालिश वक्तव्य करण्यास देखील ते विसरले नाहीत. महाजन अहवाल हाच सीमावादावरील अंतिम तोडगा असल्याचे देखील ते म्हणाले. महाजन अहवाल हाच अंतिम आहे सीमावसीयानी तो स्वीकारावा अन्यथा येथील परिस्थिती कायम अशीच राहील असे देखील ते म्हणाले.
पुढे बोलताना म्हणाले, सीमाभागातील कन्नड व मराठी भाषिक सलोख्याने गुण्यागोविंदाने राहतात हे संपूर्ण देशात आदर्श निर्माण करणारे आहे. मात्र काही मोजक्या लोकांच्या मानसिकतेमुळे हा भाषिक वाद निर्माण होत असल्याचे म्हणत अनावश्यक वाद निर्माण करणाऱ्यांनी आपली मानसिकता बदलण्याचा सल्ला देखील मंत्र्यांनी यावेळी दिला.
कित्तूर कर्नाटक सेनेचे अध्यक्ष महादेव तळवार यांनी सीमा संरक्षण आयोग स्थापन करण्याची आणि सीमा प्रदेश विकास मंडळांचे कार्यालय सुवर्ण विधानसौधमध्ये सुरू करण्याची मागणी केली. सीमा प्रदेश विकास मंडळांमध्ये स्थानिकांनाच नियुक्त करावे. महाराष्ट्रातील कोल्हापूर, पुणे, सोलापूर येथे कन्नड भाषिक अल्पसंख्याक असल्याने, तिथे मराठी कागदपत्रे उपलब्ध होत नसतील, तरच बेळगावात मराठी कागदपत्रांच्या पडताळणीचा विचार करावा, असे त्यांनी म्हटले. तसेच, सीमाभागातील शाळांमध्ये तज्ज्ञ शिक्षकांची नियुक्ती करावी आणि कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत. महाराष्ट्र सरकार मराठी भाषिकांना कन्नड भाषिकांविरोद्धात चिथावण्यासाठी फुले आरोग्य योजना राबवत असून, ती थांबवावी, अशी मागणी केली. तर करवे प्रवीण शेट्टी गटाचे नेते अभिलाष यांनी राज्यविरोधी कारवाया करणाऱ्या म. ए. समिती संघटनेवर बंदी का घातली जात नाही? असा प्रश्न उपस्थित केला.
याचप्रमाणे कर्नाटक रक्षण वेदिकेचे जिल्हाध्यक्ष दीपक गुडगनट्टी यांनी दर तीन महिन्यांनी कन्नड समर्थक संघटनांची बैठक घेण्याची आणि बेळगावात होणाऱ्या कन्नड राजोत्सवसाठी दसरा उत्सवाप्रमाणे विशेष निधी देण्याची मागणी केली. म. ए. समिती आणि शिवसेना संघटना कन्नड भाषिकांना, अधिकाऱ्यांना आणि कन्नड समर्थक कार्यकर्त्यांना अपमानित करत असून, अशांवर गुंडा कायद्यान्वये कारवाई करावी, अशी हास्यास्पद मागणीही गुडगनट्टी यांनी केली. गोवा येथे कन्नड भाषिकांवर होत असलेले अत्याचार थांबवावेत आणि शालेय विद्यार्थ्यांना जात/उत्पन्नाचे दाखले मिळत नसून, त्यावर योग्य कारवाई करावी, अशी मागणीही कन्नड संघटनांच्या नेत्यांनी केली. महानगरपालिकांसह सरकारी संस्थांमध्ये कन्नड कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढवावी, अशीही मागणी केली.
