येळ्ळूर ग्रा.पं.मधील भ्रष्टाचारावर तातडीने कारवाई करा

बेळगाव : येळ्ळूर ग्रामपंचायतीत झालेल्या कथित गैरव्यवहारांवर एडीजीपी यांनी दिलेल्या आदेशाचे पालन करून, एका आठवड्याच्या आत कारवाई न केल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार आणि उच्च न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिका दाखल करू, असा इशारा वकील आणि पर्यावरणवादी सुरेंद्र उगारे यांनी दिला आहे.

आज बेळगाव येथील कन्नड साहित्य भवनात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. अनुसूचित जाती-जमातीच्या लोकांना झालेल्या अन्यायावर सरकारने कारवाई केली असल्याची दिशाभूल करणारी माहिती सरकार देत आहे. येळ्ळूर ग्रामपंचायतीने २७ कामे करून ४० ते ५० लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप त्यांनी केला. “यासंबंधी दस्तऐवजांसह जिल्हा परिषद आणि मंत्र्यांना निवेदन देऊनही कोणतीही कारवाई झाली नाही. तसेच, १९ लाख ६५ हजार रुपयांच्या रकमेची ७ कामे करण्यात आली असून, याबाबत जिल्हा पोलीस अधीक्षक आणि नागरिक हक्क आयोगाकडेही खोटे दस्तऐवज तयार करून गैरव्यवहार केल्याची तक्रार दाखल करण्यात आली होती,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.

एडीजीपी यांनी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला पत्र लिहून ग्रामपंचायत अध्यक्ष, पीडिओ आणि कॉन्ट्रॅक्टर यांच्यावर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र, तीन महिन्यांपासून कोणतीही कारवाई झालेली नाही, अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली. “अधिकाऱ्यांचे संरक्षण करणे हाच जर शासनाचा उद्देश असेल, तर सरकारने कारवाईचे नाटक कशाला करायचे? एका आठवड्यात कारवाई न झाल्यास लोकायुक्तांकडे तक्रार दाखल करून न्यायालयात सार्वजनिक हित याचिका दाखल करू,” असा पुनरुच्चार त्यांनी केला. या पत्रकार परिषदेला लक्ष्मण छत्रन्नवर, हणमंत भिरडे, शशिकांत हूवनवर, कुमार कांबळे यांच्यासह अन्य कार्यकर्ते उपस्थित होते.