प्रशासकीय सुधारणांसाठी जिल्ह्यांचे विभाजन आवश्यक : माजी आमदार संजय पाटील

बेळगाव : बेळगाव येथील हिवाळी अधिवेशन केवळ औपचारिकता म्हणून न घेता, ते उत्तर कर्नाटकातील जनतेच्या समस्यांना प्रतिसाद देणारे असावे. उत्तर आणि दक्षिणेकडील विकासातील विषमता दूर केल्यास, ‘वेगळ्या राज्याची’ मागणी होणार नाही, असे मत माजी विधान परिषद मुख्य सचेतक महांतश कवठगीमठ यांनी व्यक्त केले.

आमदार महांतेश कवठगीमठ यांनी आज बेळगाव येथे पत्रकार परिषदेत बोलताना, सरकारने बेळगाव येथील हिवाळी अधिवेशन केवळ औपचारिकता म्हणून न घेता, ते उत्तर कर्नाटकाच्या समस्या सोडवण्यासाठी वापरावे अशी मागणी केली. राज्यात शेतकऱ्यांच्या उत्पादनांना हमीभाव मिळत नाही, तसेच प्रशासकीय कामकाजात ५० टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांची कमतरता असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. कवठगीमठ यांनी बेळगाव जिल्ह्याची वैज्ञानिक पुनर्रचना करणे, टेक्सटाईल आणि आयटी पार्क उभारणे, पूर नियंत्रण आणि मका, सोयाबीन, तुरीला हमीभाव देणे यांसारख्या विविध विकास कामांची मागणी केली. यासोबतच, बंगळूर-केंद्रित विकासाची विषमता कायम राहिल्यास ‘वेगळ्या राज्याची मागणी’ वाढेल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी दिला. त्यांनी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना केवळ कल्याण कर्नाटक आणि कित्तूर कर्नाटकातील जनतेच्या समस्यांवर तोडगा काढण्यासाठी विधानमंडळात प्रयत्न करण्याचे आवाहन केले.

माजी आमदार संजय पाटील म्हणाले की, “विकासातील विषमतेमुळेच वेगळ्या राज्याची मागणी होत आहे, भाषिक किंवा राजकारणासाठी नाही. योग्य प्रशासन मिळाल्यास वेगळ्या राज्याची मागणी करण्याची वेळच येणार नाही. कोणतेही सरकार असो, त्यांनी आईप्रमाणे उत्तर कर्नाटकाला समान भावनेने वागवावे.” असे आवाहन त्यांनी केले. “हिवाळी अधिवेशनादरम्यान, ९ डिसेंबर रोजी भाजप शेतकऱ्यांवरील अन्यायाच्या निषेधार्थ मालिनी सिटीपासून निषेध मोर्चा काढून प्रदेशाध्यक्ष विजयेन्द्र यांच्या नेतृत्वाखाली सुवर्णसौधला घेराव घालण्यात येणार आहे’ अशी माहिती त्यांनी दिली. यावेळी माजी आमदार व्ही.।आय. पाटील, एम. बी. जिरली यांच्यासह अन्य मान्यवर उपस्थित होते.