हलगा – मच्छे बायपाससंदर्भात प्रशासनाकडून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न

बेळगाव : हलगा – मच्छे बायपास रस्त्याला 2014 पासून सुरुवात झाली असून या प्रकल्पाला बहुतांश शेतकऱ्यांनी विरोध केला आहे. या बायपास रस्त्यामुळे अनेक शेतकरी भूमिहीन होणार आहेत. शेकडो एकर सुपीक जमीन या रस्त्यात जाणार आहे त्यामुळे शेतकरी न्यायालयीन लढ्यासोबत रस्त्यावरची लढाई लढत आहेत. तरी देखील राज्य सरकारने बायपासच्या कामाला सुरुवात केली आहे. याबाबत संबंधित अधिकारी, कर्मचारी शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन तुमच्या खात्यात नुकसान भरपाई जमा करण्यात येणार आहे असे सांगून शेतकऱ्यांतून संभ्रम निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. तरी नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांनी अधिकाऱ्यांमार्फत दिलेल्या चुकीच्या माहितीला बळी पडू नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.

मागील काही दिवसांपासून प्रशासनाला हाताशी धरून हलगा- मच्छे बायपास रस्त्याच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. परंतु शेतकरी आणि शेतकरी संघटनेचा या बायपास रस्त्याला विरोध कायम असून मार्ग प्राधिकरणाने तब्बल 1047 अल्पभूधारक शेतकऱ्यांची 160 एकर जमीन बेकायदेशीररित्या संपादित केली आहे. यापैकी 80 ते 90 टक्के शेतकऱ्यांनी नुकसान भरपाई घेतली असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांकडून दिली जात आहे परंतु नुकसान भरपाई मिळालेल्या शेतकऱ्यांची नावे द्या अशी मागणी संघटनेतर्फे केली असता जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सदर माहिती देण्यास टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे प्रशासनाच्या भूमिकेबद्दल शेतकऱ्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. झिरो पॉईंट निश्चितीसाठी शेतकरी न्यायालयात गेले आहेत. झिरो पॉईंट निश्चित झाल्याशिवाय शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान करू नये असा आदेश जिल्हा न्यायालयाने दिला होता. या संदर्भात तीन वेगवेगळे न्यायालयीन दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत परंतु न्यायालयीन आदेशाकडे दुर्लक्ष करत सदर रस्त्याचे काम चालू ठेवल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. हलगा- मच्छे बायपास रस्त्याच्या विरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांचा लढा मोडीत काढण्यासाठी प्रशासन शेतकऱ्यांची दिशाभूल करीत आहेत त्याचबरोबर या रस्त्यासंदर्भात दावा दाखल केलेल्या शेतकऱ्यांच्या घरोघरी जाऊन संबंधित अधिकारी नुकसान भरपाई लवकरात लवकर घ्या अन्यथा ती सरकार जमा होईल पुन्हा तुम्हास मिळणार नाही असा धमकी वजा इशारा शेतकऱ्यांना अधिकाऱ्यांकडून दिला जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. सरकारने बायपास रस्त्याच्या कामाला सुरुवात केली असली तरी आजही शेतकऱ्यांचा विरोध कायम आहे. याबाबत न्यायालयीन लढा देखील चालू आहे त्यामुळे शेतकऱ्यांची दिशाभूल करणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या बळी पडू नये असे आवाहन शेतकरी संघटनेतर्फे करण्यात आले आहे.