सीमाप्रश्नी उच्चाधिकार समितीची बैठक तात्काळ बोलवा व सीमाप्रश्नी विरोधी भूमिका घेणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांना निलंबित करा

युवा समिती सीमाभागची एकनाथ शिंदे यांच्याकडे मागणी

बेळगाव : 2004 साली दावा क्रमांक 04/2004 महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद हा महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे, या संदर्भात मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समितीने महाराष्ट्र सरकारशी अनेक वेळा पत्रव्यवहार केलेला असून येत्या 21 जानेवारी 2026 रोजी या खटल्याची सुनावणी सर्वोच्च न्यायालयात असून त्या संदर्भात उच्चाधिकार समितीची बैठक बोलावून त्याबद्दल चर्चा व्हावी व सर्वोच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारच्या बाजूने पूर्वतयारी म्हणून वरिष्ठ वकील साक्षीदार इतर बाबतची रणनीती ठरविण्यात यावी, यापूर्वीही मध्यवर्ती महाराष्ट्र एकीकरण समिती असेल किंवा सीमाभागातील सीमावासीयांच्यावतीने आपणास निवेदन दिले असून, त्याचबरोबर सीमा प्रश्न नेमलेल्या तज्ञ कमिटीचे अध्यक्ष माननीय खासदार श्री.धैर्यशील माने साहेब यांनीही माननीय मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहून या बैठकीत संदर्भात विचारणा केलेली आहे.

कर्नाटक सरकारने या अगोदरही व आताही यासंदर्भात आक्रमकपणे भूमिका घेत असल्याचे दिसून येत आहे पण गेल्या वर्षभरापासून महाराष्ट्र शासनाने सीमा प्रश्नसंदर्भात कोणतीही ठोस भूमिका घेतलेली नाही, बेळगावसह सीमाभागात होत असलेले भाषिक अत्याचार सहन करत सीमावासीय त्याला तोंड देत आहे, तरी उच्च अधिकार समितीची बैठक बोलावून यामध्ये विषयावर चर्चा होऊन सीमावासियांना लवकरात लवकर न्याय मिळेल, या अनुषंगाने आपण यामध्ये जातीने लक्ष घालून लवकरात लवकर ही बैठक बोलवावी व या संदर्भात चर्चा घडवून आणावी.

तसेच काल बेळगावात शिवसेना शिंदे गटाच्या तथाकथित कर्नाटकी पदाधिकाऱ्यांनी पत्रकार परिषद घेऊन सीमाप्रश्नी व मराठी भाषिकांच्या विरोधी भूमिका घेतली या संदर्भातही एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन युवा सीमाभागच्या पदाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त करून त्यांना पदावरून तात्काळ निलंबित करा अशी जोरदार मागणी केली. यावेळी खासदार धैर्यशील माने, खासदार संजय मंडलिक, आमदार चंद्रदीप नरके यांनाही या संदर्भात माहिती देण्यात आली.

यावेळी महाराष्ट्र एकीकरण युवा समिती सीमाभागचे अध्यक्ष शुभम शेळके, कार्याध्यक्ष धनंजय पाटील, सरचिटणीस
मनोहर हुंदरे, उपाध्यक्ष नारायण मुचंडिकर, निपणीचे लक्ष्मीकांत पाटील, अशोक घगवे आदी उपस्थित होते.