खानापूर तालुक्यातील शाळांचे विलीनीकरण नको : खानापूर तालुका समितीची पालकमंत्र्यांकडे मागणी

खानापूर : खानापूर तालुक्यातील पटसंख्या कमी असलेल्या शाळांचे विलीनीकरण करू नये यासाठी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे जिल्हा पालकमंत्री सतीश जारकीहोळी यांना निवेदन देण्यात आले.
कर्नाटक सरकारने नुकताच पंधरा विद्यार्थ्यांपेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या सरकारी शाळांचे विलीनीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार खानापूर तालुक्यातील मराठी माध्यमाच्या 64 शाळा, कन्नड माध्यमाच्या 5 आणि उर्दू माध्यमाच्या 7 शाळा बंद करत इतर गावातील शाळांमध्ये त्या विलीन करण्यात येणार आहे पण इतर तालुक्यातील परिस्थिती आणि खानापूर तालुक्यातील परिस्थिती पाहता खानापूर तालुका हा दुर्गम, मलनाड तथा अरण्य प्रदेश आहे. तिथे वसलेली ही दुर्गम खेडी कमी लोकसंख्या असलेली आहेत. तेथील बहुतांश शाळांमध्ये पटसंख्या कमी आहे पण त्या शाळा बंद करून तेथील विद्यार्थ्यांना इतर गावामध्ये शिक्षणासाठी पाठविणे हे जोखमीचे असून दुर्गम भाग असल्याने आणि दळणवळणाची सोय नसल्याने जंगली प्राण्यांचा वावर व धोका या भागात असतो. त्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या जीविताला धोका निर्माण होऊ शकतो आणि कदाचित मुले शिक्षणापासून वंचित राहण्याचा सुद्धा धोका आहे. म्हणून सदर दुर्गम भाग आदिवासी भागातील शाळा बंद न करता स्थानिक गाव पातळीवरच सदर विद्यार्थ्यांना सरकारने सर्व गुणसंपन्न शिक्षणाची सोय उपलब्ध करून द्यावी व शाळा विलीनीकरण करण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी या निवेदनाच्या माध्यमातून करण्यात आली आहे.
जिल्हा पालकमंत्र्यांनी निवेदनाचा स्वीकार करून खानापूर तालुक्यायातील दुर्गम भागाची सविस्तर माहिती वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून घेऊन योग्य तो विचार केला जाईल, असे आश्वासन यावेळी दिले.
निवेदन देतेवेळी खानापूर तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, माजी आमदार दिगंबर पाटील, कार्याध्यक्ष मुरलीधर पाटील, कार्याध्यक्ष निरंजन सरदेसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, खजिनदार संजय पाटील, प्रकाश चव्हाण, कृष्णा कुंभार, डी.एम. भोसले, रमेश धबाले, गणेश पाटील यांच्यासह कार्यकर्ते उपस्थित होते.