“आमची नदी आमचा हक्क” संघटनेच्यावतीने 3 जून रोजी मोर्चा

खानापूर : कळसा भांडूरा प्रकल्पामुळे पश्चिम घाटातील भीमगड अभयारण्य वनसंपदा तसेच जैवविविधतेला धोका निर्माण झाला असून या प्रकल्पामुळे उत्तर कर्नाटकाला वाळवंटाचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. खानापूर तालुक्यातील मलप्रभा नदी सुमारे 1500 किलोमीटर वाहत जाते आणि समुद्राला मिळते. त्याचप्रमाणे म्हादाई, कळसा भांडूरा, अघनाशिनी या नद्या देखील नैसर्गिकरित्या समुद्राला जाऊन मिळतात. नदीचा समुद्राला मिळणारा प्रवाह थांबविणे म्हणजे पर्यावरणाची एक प्रकारे थट्टा करणे. पर्यावरणाविरुद्ध कृती करणे असे ठरेल, असे मत कॅप्टन नितीन धोंड यांनी “आमची नदी आमचा हक्क” या संघटनेच्या बैठकीत बोलताना व्यक्त केले.
या बैठकीत कळसा भांडूरा प्रकल्पामुळे होणाऱ्या नैसर्गिक आणि सामाजिक नुकसानीबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात आली. यावेळी बोलताना नितीन धोंड म्हणाले की, जर कळसा भांडूरा प्रकल्प तालुक्यात राबविण्यात आला तर हजारो हेक्टर वनक्षेत्र नष्ट होईल आणि उत्तर कर्नाटक अति दुष्काळग्रस्त भाग म्हणून ओळखला जाईल व पावसाअभावी या भागाचे वाळवंटात रूपांतर होण्यास वेळ लागणार नाही त्याचप्रमाणे बेळगाव जिल्ह्याला देखील दुष्काळाचा सामना करावा लागेल.

पर्यावरण तज्ञ दिलीप कामत म्हणाले की, कळसा भांडुरा प्रकल्प राबविला तर खानापूर वनक्षेत्रातील हजारो झाडांची कत्तल होणार. पश्चिम घाटातील जंगल भागाचे व पर्यावरणाचे जतन करणे ही प्रत्येकाची जबाबदारी आहे. धारवाड जिल्ह्याला पिण्याच्या पाण्याची आस्थागायत कोणतीही अडचण नसताना म्हादाई प्रकल्पाद्वारे पाणी वळविण्याची काय गरज असा प्रश्न देखील यावेळी त्यांनी उपस्थित केला. हा प्रकल्प राबविण्यामागे कर्नाटक सरकारचा राजकीय हेतू असून काही कारखानदारांना फायदा मिळवून देण्यासाठी हा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याचा गंभीर आरोप देखील पर्यावरण तज्ञ कामत यांनी केला आहे. गोवा आणि महाराष्ट्र सरकारने या प्रकल्पास विरोध केलेला आहे. केंद्र सरकार आणि वन विभागाने देखील परवानगी नाकारली आहे. हा प्रकल्प राबविला गेला तर हजारो एकर वनक्षेत्राचा ऱ्हास होणार आहे त्याचप्रमाणे वन्यजीवाचे देखील नुकसान होणार त्यामुळे पर्यावरणाचे नुकसान टाळण्यासाठी सर्वांनी एकत्र येऊन लढा उभारावा असे आवाहन त्यावेळी करण्यात आले.
विशेष म्हणजे जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः स्पष्ट केले आहे की जर कळसा भांडुरा प्रकल्प राबविला गेला तर बेळगाव जिल्ह्याला एक थेंब देखील पाणी मिळणार नाही. हिडकल धरणाचे पाणी धारवाड औद्योगिक क्षेत्रात नेण्यासाठी पाईपलाईन टाकण्याचे काम सध्या युद्ध पातळीवर सुरू असून बेळगाव जिल्ह्यातील लोकांना त्यांच्या हक्काच्या पाण्यापासून वंचित राहावे लागणार आहे. त्यामुळे सरकारच्या या प्रकल्पाला विरोध दर्शविण्यात आला. या बैठकीत पश्चिम घाटातील वनसंपदा व नद्यांचे स्तोत्र वाचवण्यासाठी पर्यावरण प्रेमी व नागरिकांनी जनमोर्चासाठी हाक दिली आहे. उत्तर कर्नाटकातील नद्या आटत चालले आहेत. जंगले नष्ट होत आहेत याचा परिणाम पर्यावरणावर होत आहे. पर्यावरण संतुलित राखण्यासाठी निसर्गाची तीव्र हाक ऐकण्याची ही शेवटची वेळ आहे असा इशारा देत हा मोर्चा केवळ आंदोलन नसून निसर्ग रक्षणाची सामूहिक शपथ असल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. प्रत्येक तोडलेलं झाड म्हणजेच चोरलेलं भविष्य हे लक्षात घेऊन सर्वसामान्य नागरिकांनी आपला आवाज उठवावा असे आवाहन करत “जंगलासाठी या, नद्यांसाठी चला आणि बेळगावसाठी उभे रहा” हा संदेश देत 3 जून रोजी सकाळी दहा वाजता सरदार ग्राउंड येथून जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत मोर्चा काढण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीला सामाजिक कार्यकर्ते सुजित मूळगुंद, शेतकरी नेते चुनाप्पा पुजारी, मल्लेशी चौगुले, नितीन बोळवंडी, सिद्धनगौडा मोदगी, सीमाभाग समितीचे अध्यक्ष शुभम शेळके यांच्यासह अनेक निसर्गप्रेमींनी सहभाग घेतला. सर्वाने एकमुखाने पश्चिम घाट वाचविण्यासाठी आणि महागाई प्रकल्प विरोधात एकजूट होण्याचे आवाहन केले.