Thursday , December 11 2025
Breaking News

खानापूर युवा समितीचे तहसीलदार, गटशिक्षणाधिकारी व बस आगार प्रमुखांना निवेदन

Spread the love

खानापूर : गेल्या काही दिवसापासून सातत्याने खाद्यपदार्थांच्या व जीवनावश्यक वस्तूचे दर वाढल्याने महागाईचा भस्मासुर सामान्य जनतेच्या समोर आ वासून उभारला आहे, यासाठी सामान्य जनतेचे हाल होत असल्याने ही महागाई केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांनी दखल घेऊन महागाई दर कमी करण्यासाठी त्वरित पावले उचलावीत, जरी गेल्या दोन दिवसापूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी केल्या असून ही कींचित समाधानकारक बाब असली तरी याहून दर कमी होण्यासाठी प्रयत्न करावेत, तसेच उज्वला योजनेच्या गॅस सबसिडीमध्ये 200 ने कपात करण्यात आली आहे हीच कपात सर्वसामान्यांनाही लागू करावी, अशा आशयाचे निवेदन तहसीलदारांच्या अनुपस्थितीत शिरस्तेदार एन. एम. मॅगेरी यांच्याकरवी तहसीलदारांना देण्यात आले.

तसेच काही दिवसांपूर्वी कर्नाटक राज्यात अतिथी शिक्षकांची भरती करण्यात आली. पण यामध्ये खानापूर तालुक्यामध्ये मराठी माध्यमाच्या शिक्षक भरतीमध्ये अन्याय झालेला असून मराठी माध्यमाला कमी जागा देण्यात आलेल्या आहेत, त्यामुळे मराठी विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होणार असून त्वरित मराठी माध्यमांच्या शिक्षकांची भरती करावी, अन्यथा गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयात ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला.


तसेच ज्याप्रमाणे आठवी व नववी उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांना 30 जून पर्यंत जुन्याच बस पाचशे मुभा देण्यात आली त्याप्रमाणे जे विद्यार्थी सातवी उत्तीर्ण होऊन आठवी दाखल झालेले आहेत त्या विद्यार्थ्यांना शाळेत भरलेल्या फीच्या पावतीवर मुभा देण्यात यावी व शैक्षणिक वर्ष सुरू झाल्याने तालुक्यात बस व्यवस्था मुबलक प्रमाणात करावी, अशा आशयाचे निवेदन आगारप्रमुख महेश तिरकनवर यांना देण्यात आले.

यावेळी खानापूर युवा समितीचे अध्यक्ष धनंजय पाटील, कार्याध्यक्ष किरण पाटील, पी. एच. पाटील, सुरेश देसाई, बळीराम पाटील, राजू पाटील, राजाराम देसाई, आनंत देसाई, दिनकर मरगाळे, दत्तू कुट्रे, नारायण वाकाले, नागो केसरकर, प्रतीक देसाई, भूपाल पाटील, विशाल बुवाजी, वैराळ सुळकर, नारायण पाटील, स्वागत पाटील, महादेव ऱ्हाटोळकर, आदी उपस्थित होते.

About Belgaum Varta

Check Also

तालुका समितीच्या वतीने नंदगड भागात महामेळाव्यासंदर्भात जनजागृती!

Spread the love  खानापूर : 2004 साली सीमाप्रश्नाचा खटला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *