कोल्हापूरच्या दूधगंगा नदीच्या पाणीप्रश्नी गावकरी आक्रमक, काठावरील गावांचा कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा इशारा

कोल्हापूर : कोल्हापूरच्या दूधगंगा नदी काठावरील गावांनी कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा इशारा दिला आहे. इचलकरंजी शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी सरकारकडून सुळकूड पाणी योजनेला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र पाणी द्यायला दूधगंगा नदीकाठाच्या गावांचा विरोध आहेत. इचलकरंजीसाठीच्या सुळकूड पाणी योजनेवरुन दूधगंगा बचाव कृती समितीने आता आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. सुळकूड, कसबा सांगाव, मौजे सांगाव रणदिवेवाडीसह अन्य गावे कर्नाटकमध्ये सामील होण्याचा ठराव करण्याच्या तयारीत आहे. दूधगंगा बचाव कृती समितीच्या बैठकीत हा निर्णय झाला.

गावकऱ्यांचं म्हणणं काय?
ऐन पावसाळ्याच्या दिवसांमध्ये दूधगंगा नदीचा पाणी प्रश्न निर्माण झाला आहे. यामुळे कागल परिसरातील वातावरण देखील पेटलं असल्याचं चित्र आहे. जर इचलकरंजीला या नदीतून पाणीपुरवठा केला तर या नदी काठावरील इतर गावांना कमी पाणीपुरवठा होईल अशी भीती गावकऱ्यांना वाटत आहे. त्यामुळे इचलकरंजी शहराला या नदीतून पाणीपुरवठा करण्यास गावकऱ्यांचा विरोध आहे.

तसेच या नदी काठच्या गावांना शेतीसाठी देखील अनेक समस्या निर्माण होतील असं गावकऱ्यांना वाटतं. तर पंचगंगा नदीतून इचलकरंजी शहराला पाणीपुरवठा का करत नाही असा सवाल विचारत पंचगंगा नदीतून पाणीपुरवठा करण्यात यावा अशी मागणी हे गावकरी करत आहेत. कारण पंचगंगा नदी ही इचलकरंजी शहराला लागूनच आहे. त्यामुळे या नदीतून पाणीपुरवठा करण्यात यावा असं गावकऱ्यांचं म्हणणं आहे.

मागील अनेक दिवसांपासून या पाणीप्रश्नामुळे हे गावकरी आक्रमक आहेत. दूधगंगा नदीमधून भेसळ करत हे पाणी इचलकरंजी शहराला पुरवण्यास या गावकऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे. त्यामुळे जर गावकऱ्यांच्या या मागणीचा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार नाही केला तर इतर ग्रामपंचायतींचा ठराव मंजूर करुन कर्नाटकात सामील होण्याचा इशारा या गावकऱ्यांनी दिला आहे.

याआधी वारणा नदीतून इचलकरंजीला पाणी देण्यास विरोध
याआधी वारणा नदीतून इचलकरंजी शहराला पाणी देण्याच्या योजनेला मंजुरी देण्यात आली होती. पण तेव्हाही गावकऱ्यांनी या योजनेला विरोधात आंदोलन करुन योजना रद्द केली होती. आता दूधगंगेच्या बाबतीतही गावकऱ्यांनी तोच पवित्रा घेतला आहे. त्यामुळे यावर प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करुन निर्णय घेण्याची गरज असल्याचं म्हटलं जात आहे.

त्यामुळे आता या आंदोलनाचं काय होतं हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे. आधीच कर्नाटक सीमाप्रश्न हा अजूनही प्रलंबित आहे. त्यातच महाराष्ट्रातील गावांनी जर कर्नाटकात सामील होण्याचा पवित्रा घेतला तर हा सीमाप्रश्न आणखी गंभीर होणार असल्याचं म्हटलं जात आहे.