देशभरातील ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती करण्यावर प्रतिबंध आणा! : किरण दुसे, हिंदु जनजागृती समिती

कोल्हापूर : कर्नाटकातील ‘क्लेरेन्स हायस्कूल’ या कॉन्व्हेंट शाळेत मुलांना बायबल शिकणे बंधनकारक असल्याचे निदर्शनास आले आहे. कॉन्व्हेंट शाळा या धर्मांतराचे बीज विद्यार्थ्यांच्या बालमनावर लहानपणीच रोवण्याचा प्रयत्न करतात. शाळेतून आरंभलेले हे मानसिक आणि बौद्धीक स्तरावरील धर्मांतराचा अंत पुढे जाऊन धार्मिक दृष्टीने संपूर्ण कुटुंब धर्मांतरीत होण्यात होतो. बायबल शिकण्याची इच्छा नसणार्‍या विद्यार्थ्यांना किंवा नास्तिक विद्यार्थ्यांना एका ठराविक धर्मग्रंथ अर्थात बायबल शिकण्याची सक्ती करणे, हे भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम १९’नुसार व्यक्तीस्वातंत्र्याचा भंग करते, त्यामुळे देशभरातील ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांना बायबल शिकण्याची सक्ती करण्यावर प्रतिबंध आणावी, अशी मागणी हिंदु जनजागृती समितीचे श्री. किरण दुसे यांनी केली. ते छत्रपती शिवाजी महाराज पुतळा चौक येथे आयोजित ‘हिंदु राष्ट्र जागृती आंदोलना’त बोलत होते.

या प्रसंगी शिवसेनेचे करवीरतालुकाप्रमुख श्री. राजू यादव, शिवसेनेचे श्री. किशोर घाटगे,  ‘शिवशाही फाऊंडेशन’चे अध्यक्ष श्री. सुनील सामंत, सनातन संस्थेच्या सौ. प्रीती पवार यांनीही मनोगत व्यक्त केले. सूत्रसंचालन धर्मप्रेमी श्री. रामभाऊ मेथे यांनी केले. या प्रसंगी शंभुदुर्ग प्रतिष्ठानचे श्री. मंदार खांबेटे, धर्मप्रेमी श्री. अक्षय पाटील आणि श्री. संभाजी थोरवत, शिरोली येथील  श्री. संदीप चौगुले यांसह हिंदु जनजागृती समितीचे कार्यकर्ते, सनातन संस्थेचे साधक, हिंदुत्वनिष्ठ उपस्थित होते.
शिक्षणाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागवून चौकशी करू ! : महेश चोथे, शिक्षण उपसंचालक, कोल्हापूर
आंदोलन झाल्यावर हिंदुत्वनिष्ठांच्या शिष्टमंडळाने शिक्षण उपसंचालक महेश चोथे यांना निवेदन सादर केले. निवेदन स्वीकारल्यावर शिक्षण उपसंचालकांनी या संदर्भात शिक्षणाधिकार्‍यांकडून अहवाल मागवून घेऊ आणि चौकशी करू, असे आश्‍वासन दिले.
यावेळी करण्यात आलेल्या मागण्या
१. भारतीय राज्यघटनेच्या ‘कलम 29’ आणि ‘कलम 30’ यांचा गैरवापर करून ख्रिस्ती शिक्षण संस्था हिंदू विद्यार्थ्यांवर बायबल शिकण्याची सक्ती अर्थात ख्रिस्ती पंथानुसार आचरण करण्याची सक्ती लादत आहेत. या दोन्ही कलमांमध्ये ‘अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था’ म्हणजे नेमके काय आणि त्या संस्थेत हिंदु विद्यार्थी बहुसंख्य असल्यास ती ‘अल्पसंख्याक शिक्षण संस्था’ म्हणून दर्जा आणि सुविधा मिळवू शकते का, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. त्यामुळे ही दोन्ही कलमांमध्ये सुधारणा करण्यात यावी. यासाठी घटनादुरुस्ती करण्याची आवश्यकता असल्यास तीही करावी.
२. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये हिंदु विद्यार्थ्यांच्या धर्माचरणावरही बंधने आणली जात आहेत. कॉन्व्हेंट शाळां’मध्ये होत असलेल्या अशा गैरप्रकारांसाठी शासनाने एक चौकशी समिती नेमावी आणि त्यात दोषी आढळणार्‍या शाळांचा परवाना रहित करावा.
३. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’मधून नेमके काय शिकवले जाते, तसेच त्यांच्या आर्थिक स्रोेतांची केंद्र सरकारने चौकशी करावी.
४. ‘कॉन्व्हेंट शाळां’ची मक्तेदारी मोडून काढण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी चांगल्या सुविधा असलेल्या सरकारी शाळांची निर्मिती करावी, जेणेकरून बहुसंख्य हिंदु विद्यार्थी त्या ठिकाणी शिक्षण घेऊ शकतील.