सरकारनं ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करावी

राजू शेट्टींची कृषी मुल्य आयोगाच्या अध्यक्षांकडे मागणी

मुंबई : केंद्र सरकारने ऊसाच्या एफआरपीमध्ये वाढ करावी, अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संगटनेचे नेते आणि माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजयपॅाल शर्मा यांच्याकडे केली. केंद्र सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एफआरपीनुसार दर देण्याचा धोरणात्मक निर्णय घेतलेला आहे. सरकारनं ज्यावेळेस हा निर्णय घेतला त्यावेळेस ऊसापासून मिळणारा उपपदार्थ इथेनॅाल तयार करण्याचे धोरण अस्तित्वात नव्हते. यामधून तयार होणाऱ्या इथेनॅालचे उत्पादन ग्रहीत न धरल्यानं सध्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे मोठे आर्थिक नुकसान होवू लागल्याचे राजू शेट्टींनी म्हटलं आहे.

प्रा. विजय पॅाल शर्मा यांची अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे शिफारस एफआरपीचे धोरण ठरवताना इथेनॅालचे उत्पादन ग्रहीत न धरल्याने सध्या ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत आहे. यामुळं केंद्र सरकारने एफआरपीचे सुत्र बदलून त्यामध्ये वाढ करण्याची मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष विजय पॅाल शर्मा यांच्याकडं केली आहे. याबाबत कृषी मुल्य आयोगाचे अध्यक्ष प्रा. विजय पॅाल शर्मा म्हणाले की, आपण केलेली मागणी ही योग्य असून या धोरणामध्ये बदल करण्यासाठी शुगर केन कंट्रोल ॲार्डरमध्ये दुरूस्ती करावी लागणार आहे. याकरता मी स्वत: याबाबत अन्न व नागरी पुरवठा मंत्रालयाकडे शिफारस करत असल्याचे शर्मा यांनी सांगितले.

ऊस लागवडीचा खर्च वाढला, साखर उद्योगाकडून शेतकऱ्यांचे शोषण

रंगराजन समितीच्या अहवालानुसार एफआरपी आधारभूत किंमतीवर घोषित केली जाते 9.5 टक्के ऊसाच्या रिकव्हरीचा बेस आता 0.75 टक्क्यांनी वाढवून म्हणजेच 10.25 टक्के करण्यात आला आहे. या रिकव्हरीच्या बदलामुळं शेतकऱ्यांचा महसूल कमी झाला आहे. पेट्रोलमध्ये इथेनॉलचे मिश्रण करण्याच्या अनुकूल धोरणात्मक निर्णयामुळं भारतीय साखर उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होत आहे. ज्यामुळं इथेनॉल आता ऊस प्रक्रियेचे अंतिम उत्पादन बनत आहे. पण दुर्दैवाने साखर कारखानदार हा नफा ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना वाटून देण्यास तयार नसल्याचे राजू शेट्टींनी म्हटलंय. सध्या ऊस लागवडीचा खर्च मोठ्या प्रमाणात वाढला आहे. अशात साखर उद्योगाकडून शेतकर्‍यांचे शोषण केले जात असल्याचे शेट्टी म्हणाले.

सरकारनं ऊस उत्पादकांच्या हिताचा निर्णय घ्यावा

महाराष्ट्रात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना रिकव्हरीच्या आधारे पैसे देण्याचे सूत्र असल्याने या कमी झालेल्या रिकव्हरीने एफआरपीचा भाव कमी होतो. एक टक्का रिकव्हरी कमी झालेल्या शेतकर्‍यांना ऊसाची एफआरपी 290 रुपये म्हणून कारखान्याकडून भरपाई दिली जाते. परंतू अतिरिक्त साखर मोलॅसिसमध्ये वळवून त्यामधून 20 लिटर इथेनॉल तयार करतात. ज्याद्वारे 1 हजार 200 रुपयांचा महसूल साखर कारखान्यांना मिळतो. यामध्ये साखर कारखान्यांना घसघशीत 910 रुपयांचा नफा मिळू लागला आहे. परंतू केवळ यामधील 290 रुपये शेतकर्‍यांना वाटले जातात. यामुळं या सुत्रात बदल करुन केंद्र सरकारनं देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय घेण्याची मागणी केली राजू शेट्टींनी केली.