भाजप- शिवसेना सरकार हिंदुत्वाचे वारसदार?; वक्फ बोर्डाला कोट्यवधीचा निधी

विश्व हिंदू परिषद नाराज

मुंबई : वक्फ बोर्डाला कोट्यवधींचा निधी देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतल्यानंतर विश्व हिंदू परिषदेनं राज्य सरकारबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. विहिंप नेते लवकरच राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांची याप्रकरणी भेट घेणार आहे. आरएसएसनंतर आता विहिंप ही भाजपवर नाराज असल्याचं समोर आलेय. भाजप शिवसेनेच्या राज्य सरकारला हिंदुत्वाचा वारसदार म्हणावं की नाही? हिंदुत्वाचा वारसा सांगणाऱ्या सरकारने वक्फ बोर्डाला कोट्यवधींचा निधी देण्याचा निर्णय करणे दुर्दैवी… हिंदू समाजाने हे केव्हापर्यंत सहन करावे, असा सवाल विहिंपने उपस्थित केलाय.

हिंदुत्वाचे वारसदार म्हणावं की नाही
राज्याच्या अल्पसंख्यांक विभागाने वक्फ बोर्डासाठी दहा कोटींचा निधी दिल्यामुळे विश्व हिंदू परिषदेने भाजप – शिवसेनेच्या हिंदुत्ववादाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त केली. राज्य सरकारने वक्फ बोर्डाला निधी देण्याचा निर्णय त्वरित मागे घ्यावा अशी मागणी केली आहे. “राज्य सरकारचा हा निर्णय अत्यंत दुर्दैवी असून हिंदुत्वचा वारसा घेऊन चालणारे सरकार जर अशी कारवाई करणार असेल, तर त्यांना हिंदुत्वाचे वारसदार म्हणावं की नाही म्हणावं असा प्रश्न जनतेसमोर निर्माण होत असल्याची तीव्र भावना विश्व हिंदू परिषदेचे महाराष्ट्र-गोवा प्रांत महामंत्री गोविंद शेंडे यांनी व्यक्त केली.”

वक्फ बोर्डाला पैसे देण्याची गरज काय?
“शासनात योजना कोण बनवतो. जो पक्ष सत्तेत असतो तोच योजना बनवतो, मग कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती असलेल्या वक्फ बोर्डाला पैसे देण्याची गरज काय? असा सवालही शेंडे यांनी विचारला आहे.” वक्फ बोर्डाची निर्मितीच बेकायदेशीर आहे.. काँग्रेस ने मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणाचा धोरण अवलंबून मुस्लिमांना खुश करण्यासाठी वक्फ बोर्डाची स्थापना केली होती. आताही मुस्लिम तुष्टीकरण करण्यासाठीच महाराष्ट्र सरकारने वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. हिंदू समाजाने कुठपर्यंत हे सर्व सहन करायचं असा सवाल विहिंपने केला आहे.

तर विश्व हिंदू परिषदेला आंदोलन करावे लागेल
हिंदूंच्या मंदिरांवर सरकार कब्जा करून तिथल्या पैशांचा गैरवापर करते, तो पैसा वक्फ बोर्डाला देते.. आणि जेव्हा हिंदू समाज हिंदू मंदिर मुक्त करण्याची मागणी करते तेव्हा सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करते असा आरोप ही विश्व हिंदू परिषदेने केला आहे.. वक्फ बोर्डाला दहा कोटी रुपये देण्याचा निर्णय सरकारने मागे घेतला नाही, तर विश्व हिंदू परिषदेला आंदोलन करावे लागेल असा इशाराही शेंडे यांनी दिला आहे. या संदर्भात लवकरच विश्व हिंदू परिषद राज्यपाल आणि मुख्यमंत्र्यांना भेटणार आहे अशी माहिती ही शेंडे यांनी दिली आहे.