मुलींना आश्रमात बंदी बनविण्याच्या प्रकरणात सदगुरू जग्गी वासुदेव यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा दिलासा

नवी दिल्ली : ‘सद्गुरू’ जग्गी वासुदेव यांच्या ‘ईशा फाऊंडेशन’च्या कोइम्बतूर आश्रमात दोन बहि‍णींना बळजबरीने डांबून ठेवल्याबद्दल त्यांच्या वडिलांनी हेबियस कॉर्पस याचिका मद्रास उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. यानंतर मद्रास उच्च न्यायालयाने पोलिसांना आश्रमाची झडती घेण्याचे आदेश दिले होते. या कारवाईनंतर ‘ईशा फाऊंडेशन’ने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेऊन याविरोधात याचिका दाखल केली होती. अखेर आज सर्वोच्च न्यायालयाने कामराज यांची हेबियस कॉर्पस याचिका फेटाळून लावत सद्गुरू जग्गी वासुदेव यांना मोठा दिलासा दिला.

निवृत्त प्राध्यापक डॉ. एस. कामराज यांनी मद्रास उच्च न्यायालयात कोईम्बतूरमधील ईशा फाऊंडेशनच्या आश्रमाविरोधात तक्रार दाखल केली होती. गीता (४२) आणि लता (३९) या दोन मुलींन आश्रमात बळजबरीने डांबून ठेवल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. सदर याचिका फेटाळत असताना भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत. दोन महिला स्वच्छेने त्या आश्रमात राहत आहेत, हे त्यांनी सांगितल्यानंतरही उच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळून लावण्याऐवजी आपले कार्यक्षेत्र ओलांडून निर्णय घेतला.

ईशा फाऊंडेशनने पोलिसी कारवाईच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्यानंतर ज्या दोन महिलांना बंदी बनविल्याचा आरोप करण्यात आला होता, त्यांच्याशी खंडपीठाने सरन्यायाधीशांच्या दालनात ऑनलाईन पद्धतीने संवाद साधला. यावेली दोन्ही महिलांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना सांगितले की, त्या दोघीही स्वच्छेने आश्रमात राहत आहेत.