आयकरासंदर्भात अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा, 12 लाखांपर्यंत आयकर नाही

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री निर्माला सीतारमण यांनी मोदी सरकार 03 चा अर्थसंकल्प शनिवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पातून मध्यमवर्गीय आणि नोकरदारांच्या अनेक अपेक्षा होत्या. या अर्थसंकल्पातून आयकरात किती सुट मिळणार? याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. परंतु आजच्या अर्थसंकल्पातून अर्थमंत्र्यांनी काही दिले नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, नवीन कर विधेयक पुढील आठवड्यात सभागृहात मांडले जाईल. नवीन कायदा आयकर कायदा, 1961 ची जागा घेईल. आता नवीन करप्रणालीत १२ लाखापर्यंत आयकर लागणार नाही.

किती बदलला टॅक्स
0 ते 12 लाखांपर्यंत – काहीच कर नाही
12 ते 16 लाखांपर्यंत – 15 टक्के आयकर लागणार
16 ते 20 लाखांपर्यंत 20 टक्के आयकर लागणार
20 ते 24 लाखांपर्यंत 25 टक्के आयकर लागणार
24 लाखांपेक्षा जास्त 30 टक्के आयकर लागणार
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, पुढील आठवड्यात नवीन आयकर विधेयक येईल. आयकरावर नवा कायदा करण्यात येणार आहे. त्यात आयकर नियमांमध्ये मोठा बदल होणार आहे. मात्र, याचा टॅक्स स्लॅबशी काहीही संबंध नाही. टीडीएसची प्रक्रिया अधिक सुलभ केली जाईल, असे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर सवलत दुप्पट केली आहे. त्यांच्यासाठी व्याजावरील सवलत 50 हजार रुपयांवरून 1 लाख रुपये करण्यात येत आहे. टीडीएस-टीसीएस कमी होणार आहे.

2020 च्या अर्थसंकल्पात जेव्हा सरकारने नवीन कर प्रणाली लागू केली, तेव्हा लोक ती स्वीकारण्यास तयार नव्हते, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी म्हटले होते. त्यांनी सांगितले की, आयकर दात्यांना जुन्या कर प्रणाली नवीन कर प्रणालीपेक्षा चांगली आणि अधिक फायदेशीर वाटत होती. पण आता देशातील 65 टक्क्यांहून अधिक करदात्यांनी नवीन कर प्रणाली स्वीकारली आहे. म्हणजेच प्रत्येक 3 पैकी 2 लोक नवीन कर प्रणाली अंतर्गत आयकर भरत आहेत. गेल्या एका वर्षात या डेटामध्ये बरेच बदल झाले आहेत.

बदलानंतर नवीन कर व्यवस्था अशी होती
₹0-₹3 लाख: शून्य
₹3-₹7 लाख: 5%
₹7-₹10 लाख: 10%
₹10-₹12 लाख: 15%
₹12-₹15 लाख: 20%
₹15 लाखाच्या वर: 30%

जुनी कर व्यवस्था अशी
0 ते 2.5 लाख रुपयांच्या उत्पन्नावर: 0%
2.5 लाख ते 5 लाख रुपये उत्पन्नावर: 5%
5 लाख ते 10 लाख रुपये उत्पन्न: 20%
10 लाखांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर: 30%