Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला झटका दिला आहे. बिहारमध्ये सुरु असलेल्या मतदारयादी विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) संदर्भात न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला स्पष्ट निवेदन केले आहे. आयोगाला आधार कार्ड स्वीकारावे लागेल. मतदार यादीसाठी सुरु असलेल्या एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान मतदारांद्वारे दिले जाणारी ११ कागदपत्रे किंवा आधारकार्ड स्वीकारावे लागले. आधार कार्ड किंवा बिहारसाठी इतर कोणत्याही स्वीकार्य कागदपत्रांसह वगळलेल्या मतदारांचे दावे ऑनलाइन सादर करण्याची परवानगी देऊ, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीत, एसआयआर प्रक्रियेदरम्यान काढून टाकलेल्या मतदारांची नावे दुरुस्त करण्यासाठी राजकीय पक्ष पुढे येत नसल्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. या मोहिमेत ८५,००० नवीन मतदार उदयास आले असून राजकीय पक्षांच्या बूथस्तरीय एजंस्ट्सनी फक्त दोन आक्षेप दाखल केले आहेत, या आयोगाच्या विधानाची दखल न्यायालयाने घेतली. ‘बिहारमधील सर्व १२ राजकीय पक्ष कार्यकर्त्यांना फॉर्म ६ किंवा आधारकार्डसारख्या ११ कागदपत्रांसह आवश्यक फॉर्म भरण्यास आणि सबमिट करण्यास मदत करण्यासाठी विशिष्ट सूचना जारी करतील’, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
कोणतीही व्यक्ती स्वत:हून किंवा बीएलए (बूथ लेव्हल एजंट) च्या मदतीने ऑनलाइन अर्ज करु शकते आणि अर्ज प्रत्यक्ष स्वरुपात सादर करणे आवश्यक नाही. सर्व राजकीय पक्षांच्या बीएलए यांना १ सप्टेंबरच्या शेवटच्या तारखेपर्यंत मसुदा यादीत समाविष्ट नसलेल्या सुमारे ६५ लाख लोकांना त्यांचे आक्षेप नोंदविण्यास मदत करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
