पिठ आणि मैदा निर्यातीवर केंद्र सरकारचे कठोर निर्बंध

नवी दिल्ली : गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातल्यानंतर आता केंद्र सरकारने पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. केंद्र सरकारकडून पिठ निर्यातीबाबत नवीन मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात येणार आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार, पिठाच्या निर्यातीसाठी Inter-Ministrial Committee ची परवानगी आवश्यक असणार आहे. या नव्या मार्गदर्शक सूचना 12 जुलै 2022 पासून लागू करण्यात येणार आहे.
DGFT ने जारी केलेल्या नोटिफिकेशननुसार, गव्हाच्या निर्यातीसाठी तयार करण्यात आलेल्या Inter-Ministrial Committee च्या मंजुरीनंतर पिठाची निर्यात करण्यास परवानगी देण्यात येणार आहे. DGFT च्या नव्या नोटिफिकेशनुसार, पिठ, मैदा, रवा, होलमील पिठ, रिजलटेंट पिठाच्या निर्यातीला मनाई करण्यात आली आहे. गव्हाच्या पिठाच्या दर्जानुसार, वेगवेगळे नियम जारी करण्यात येणार आहे.
देशांतर्गत बाजारात गव्हाच्या किंमतीत मोठी वाढ होत असल्याच्या कारणास्तव याआधी केंद्र सरकारने गव्हाच्या निर्यातीवर मे महिन्यात बंदी घातली होती. त्यानंतर पिठ आणि मैद्यावरही निर्यात बंदी लागू केली आहे. गव्हाच्या किंमतीत मोठी वाढ होत असल्याने किरकोळ बाजारात पिठ महाग होत चालले आहे. मागील एक वर्षात पिठाच्या दरात 13 ते 15 टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे.
याआधी केंद्र सरकारने गव्हाच्या उत्पादनात घट आणि गव्हाच्या किंमतीत वाढ झाल्यानंतर देशातील खाद्यान्न सुरक्षेच्या दृष्टीने गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. रशिया-युक्रेन युद्धामुळे गव्हाच्या किंमतीत मोठी वाढ झाली होती. केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्यात बंदीच्या निर्णयावर शेतकरी, निर्यातदारांनी नाराजी व्यक्त केली होती. अचानक झालेल्या निर्यात बंदीमुळे कोट्यवधींचे नुकसान सहन करावे लागले होते. अखेर केंद्र सरकारने एका विशिष्ट मुदतीत नोंदवण्यात आलेल्या मागणीची निर्यात करण्यास परवानगी दिली.