Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारकडून 24 नवीन विधेयक सादर करण्यात येतील, अशी माहिती लोकसभा आणि राज्यसभा सचिवालयाकडून देण्यात आली. दि. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीस (सुधारणा), विधेयक, प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष (सुधारणा) विधेयक, केंद्रीय विद्यापीठे (सुधारणा) विधेयक, प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स विधेयक-2022 सारख्या महत्वाच्या विधेयकाचा त्यामध्ये समावेश आहे.
सोमवारी, 18 जुलैपासून सुरू होणार्‍या संसद अधिवेशनादरम्यान दि. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव्ह (सुधारणा) विधेयक अत्यंत महत्त्वाचे मानले जात आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लवकरच हे विधेयक मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी आणले जाण्याची शक्यता आहे. एकापेक्षा जास्त राज्यात कार्यरत असलेल्या सुमारे 1500 सहकारी संस्थांच्या कामकाजात पारदर्शकता आणणे आणि त्यांना सक्षम बनवण्यासाठी संसाधने एकत्रित करण्याचे अधिकार देणे हा या विधेयकाचा मुख्य उद्देश आहे. या संस्थांच्या ठेवीदार आणि खातेदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी विधेयकात तरतूद करण्यात आल्या असल्याचे समजते.
या विधेयकाच्या माध्यमातून महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या राज्यांतील मोठ्या सहकारी संस्था अधिक पारदर्शक आणि लोकशाही मार्गाने चालवण्याचा सरकारचा मानस आहे. परंतु, या विधेयकाचे स्वरूप आणि फेडरल रचनेचा हवाला देत विरोधकांकडून यावर गदरोळ घातला जाऊ शकतो. प्रेस अँड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स विधेयक-2022 हे देखील महत्त्वाचे आहे. विधेयकाच्या माध्यमातून प्रथमच डिजिटल मीडियाला माध्यमांचा एक भाग म्हणून समाविष्ट करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. 1867 चा जुना कायदा बदलून नवा कायदा करण्यासाठी नवीन विधेयक आणले जाईल. या विधेयकात डिजिटल माध्यमांच्या नोंदणीसाठीही तरतूद करण्यात आल्याचे समजते.
