Belgaum Varta Belgaum Varta
नवी दिल्ली : निवडणुका आल्या की नेतेंडळी जनतेला मोठ्या प्रमाणावर आश्वासनं देत असतात. यामध्ये सर्वपक्षीय नेत्यांचा समावेश होतो. वीजबिल माफी, मोफत दिल्या जाणार्या वस्तू वगैरे आश्वासनं तर अगदी नेहमीची वाटावी इतकी सर्रासपणे दिली जातात. मात्र, अशा प्रकारे मोफत वस्तू वाटप वगैरे दिल्यामुळे त्याचा देशावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असं नुकतंच पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी म्हटलं आहे. अप्रत्यक्षपणे आम आदमी पक्षाला उद्देशून हा सल्ला असला, तरी त्यावरून देशात चर्चा सुरू झाली आहे. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेच्या सुनावणीवेळी सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती एन. व्ही. रमना यांनी चिंता व्यक्त केली आहे.
निवडणुकांच्या काळात राजकीय पक्षांकडून लोकांना मोफत दिल्या जाणार्या वस्तू किंवा सुविधा ही एक गंभीर समस्या असल्याचं मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केलं आहे. तसेच, यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होत असल्याचं देखील न्यायालयाने नमूद केलं आहे. निवडणुकांच्या काळात अशा प्रकारे राजकीय पक्षांकडून मतदारांना भुलवणार्या घोषणा केल्या जाण्यावर बंदी आणण्याची मागणी करणारी याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर सुनावणी सुरू असताना सरन्यायाधीश रमना यांनी ही टिप्पणी केली.
राजकीय पक्षांकडून प्रत्येक निवडणुकीत जाहीर करण्यात येणार्या जाहीरनाम्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी पावले उचलणे आणि जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांसाठी संबंधित राजकीय पक्षांना जबाबदार धरणे, अशा मागण्या देखील या याचिकेद्वारे करण्यात आल्या आहेत.
