सागरी सामर्थ्य विकसित करण्यास सरकार उत्सुक : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी

मंगळूरात ३८०० कोटीच्या प्रकल्पांचा शुभारंभ

बंगळूर : देशाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आपले सागरी सामर्थ्य बळकट करण्यासाठी सरकार उत्सुक असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शुक्रवारी (ता. २) मंगळूर येथे सांगितले.
अनेक पूर्ण झालेल्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि न्यू मंगळूर बंदर प्राधिकरण आणि मंगळूर रिफायनरी अँड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड यांच्याशी संबंधित तीन हजार ८०० कोटी रुपयांच्या नवीन प्रकल्पांची पायाभरणी केल्यानंतर मोदींनी उपस्थितांना संबोधित केले. काही तासांपूर्वी पंतप्रधानांनी कोची येथे देशातील पहिल्या स्वदेशी बनावटीच्या विमानवाहू युद्धनौका आयएनएस विक्रांतला झेंडा दाखवून राष्ट्राला समर्पित केले होते.
बंदरांचे महत्त्व ओळखून मोदी म्हणाले, सरकार बंदरांशी संबंधित पायाभूत सुविधा मोठ्या प्रमाणात मजबूत करत आहे. देशभरात पोर्ट कनेक्टिव्हिटीसाठी जवळपास १५० नवीन प्रकल्प ओळखले गेले आहेत, तर अनेक आधीच पूर्ण झाले आहेत. अनेक उपक्रमांमुळे, गेल्या आठ वर्षांत भारतीय बंदरांची क्षमता जवळपास दुप्पट झाली आहे, जी स्वातंत्र्यानंतर २०१४ पर्यंत निर्माण केलेल्या क्षमतेइतकी होती.
हरित विकास आणि हरित रोजगार निर्मितीसाठी सरकार उत्सुक आहे, मोदी म्हणाले की, बंदरांमधून आयात केलेल्या नैसर्गिक वायूच्या वापरावर लक्ष केंद्रित केल्याने हरित विकासास मदत होईल.
दुहेरी इंजिनचा विकास
पंतप्रधानांनी “डबल इंजिन” सरकारच्या माध्यमातून कर्नाटकातील विकासाबद्दल देखील सांगितले आणि सांगितले की राज्यात एक लाख कोटींहून अधिक किमतीचे महामार्ग प्रकल्प पाइपलाइनमध्ये आहेत. ७० हजार कोटी रुपयांचे प्रकल्प आठ वर्षांत पूर्ण झाले, असेही ते म्हणाले. रेल्वेचे विद्युतीकरण जलदगतीने राबविण्यात येत असताना रेल्वेनेही चार पट वाढ केली आहे.
पर्यटन आणि संबंधित उद्योगांचा विकास करून देशाच्या ७ हजार ५०० किमी किनारपट्टीच्या संभाव्यतेचा फायदा घेण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले. आर्थिक वाढीसह, देशातील लोकांना देखील क्रूझ पर्यटन परवडले तर बंदरे क्रूझ जहाजे हाताळण्यासाठी तयार होती. एनएमपीएने गेल्या हंगामात २५ हजार क्रूझ पर्यटकांना हाताळले होते, असे त्यांनी नमूद केले.
सागरमाला योजनेंतर्गत प्रकल्प
यापूर्वी बोलताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई म्हणाले की, काही लोक प्रश्न विचारत आहेत की डबल इंजिन सरकारने विकास क्षेत्रात काय केले आहे. सागरमाला योजनेंतर्गत, १८ प्रकल्प पूर्ण झाले आणि १२ प्रकल्पांना शिपिंग मंत्रालयाने कर्नाटकसाठी मंजुरी दिली. पर्यटन विकासासाठी केंद्राने कर्नाटकातील कोस्टल रेग्युलेशन झोनमध्ये बदल केला आहे. ३५० कोटी रुपये खर्चून उत्तर कन्नड जिल्ह्य़ातील मजली येथे बंदरालाही मान्यता दिली आहे, असे ते म्हणाले.
कर्नाटकचे राज्यपाल थावरचंद गेहलोत, जहाजबांधणी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आदी यावेळी आदी उपस्थित होते.