कर्नाटक सरकारकडून ऊस उत्पादकांना दिलासा; प्रतिटन ५० रुपये अनुदानासाठी ३०० कोटींची तरतूद

बंगळूर : राज्य सरकारने जाहीर केल्याप्रमाणे २०२५-२६ हंगामात साखर कारखान्यांना ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी ३०० कोटी रुपये मंजूर करण्यात आल्याची माहिती ऊस विकास व साखर मंत्री शिवानंद पाटील यांनी दिली.

गत ८ नोव्हेंबर रोजी साखर कारखानदार आणि ऊस उत्पादकांच्या बैठकीत मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी एफआरपी (फेअर अँड रेम्युनरेटिव्ह प्राइस) व्यतिरिक्त प्रतिटन १०० रुपये आर्थिक सहाय्य देण्याचा निर्णय जाहीर केला होता.

या १०० रुपयांपैकी ५० रुपये राज्य सरकारकडून आणि ५० रुपये संबंधित साखर कारखान्यांकडून देण्यात येणार आहेत. त्यानुसार राज्य सरकारने आपल्या वाट्याचे ३०० कोटी रुपये मंजूर केले आहेत, असे मंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.

साखर कारखान्यांच्या प्रस्तावांच्या आधारे ऊस विकास आयुक्त जिल्हाधिकाऱ्यांना निधी वितरित करणार आहेत. शेतकऱ्यांनी साखर कारखान्यांना पुरविलेल्या उसाच्या प्रमाणानुसार त्यांच्या बँक खात्यांत प्रतिटन ५० रुपये थेट जमा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

तसेच, ऊस पुरवठा केलेल्या शेतकऱ्यांना कारखान्यांच्या व्यवस्थापन मंडळांनीही प्रतिटन ५० रुपये आर्थिक सहाय्य द्यावे, अशा सूचनाही संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे मंत्री पाटील यांनी सांगितले.

२०२५-२६ च्या गाळप हंगामात राज्यातील ८१ साखर कारखान्यांनी ऊस गाळप केले असून त्यापैकी २९ कारखान्यांमध्ये गाळप प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. आतापर्यंत ५२१ लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप झाला असून, या हंगामात सुमारे ६०० लाख मेट्रिक टन ऊस गाळप होण्याचा अंदाज आहे.

मार्चच्या पहिल्या आठवड्यात चालू हंगामातील गाळप प्रक्रिया संपण्याची शक्यता असून, ६०० लाख मेट्रिक टन गाळपाच्या अंदाजावर आधारित ३०० कोटी रुपयांचे अनुदान वितरित करण्यात आले असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.