बजेट अधिवेशनानंतर कर्नाटकात नेतृत्वबदलाची लढत तीव्र होणार?

 

बंगळूर : राज्यात मुख्यमंत्री बदलाच्या चर्चांना पुन्हा उधाण आले आहे. एकीकडे सिद्धरामय्या २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पासाठी पूर्वतयारी बैठका घेत आहेत, तर दुसरीकडे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार यांचे समर्थक नेतृत्वबदलाच्या मागणीवर ठाम असल्याचे दिसत आहे. त्यामुळे बजेट अधिवेशनानंतर सत्ताधारी काँग्रेसमध्ये सत्तासंघर्ष अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे आहेत.

बजेट सादरीकरणापूर्वी नेतृत्वबदलाच्या चर्चा जोरात होत्या. मात्र काँग्रेस हायकमांडकडून कोणताही स्पष्ट संदेश न आल्याने या चर्चांना तात्पुरता विराम मिळाला. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या स्वतः अर्थसंकल्प सादर करणार असल्याने तातडीने बदल होण्याची शक्यता कमी असल्याचे संकेत मिळाले.

दरम्यान, डी.के. शिवकुमार दिल्लीला जाऊन पक्षश्रेष्ठींशी चर्चा केल्याने पुन्हा एकदा नेतृत्वबदलाचा मुद्दा ऐरणीवर आला. त्यांच्या निकटवर्तीय आमदारांनीही उघडपणे बदलाची मागणी केल्याने राजकीय वातावरण तापले आहे.

दलित मुख्यमंत्रीची मागणी पुढे

या सत्तासंघर्षात आता ‘दलित मुख्यमंत्री’ हा नवा मुद्दा पुढे आला आहे. मंत्री एच.सी. महादेवप्पा यांनी राज्यात दलित समाजाची लक्षणीय लोकसंख्या असून त्यांनी कायम काँग्रेसला पाठिंबा दिल्याचे सांगत, पुढील काळात दलित नेत्याला मुख्यमंत्रीपद द्यावे, अशी मागणी केली आहे. योग्य दलित उमेदवाराची निवड करून त्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवावे, असे आवाहन त्यांनी पक्षश्रेष्ठींना केले.

हायकमांड निर्णायक टप्प्यावर?

दरम्यान, मंत्री सतीश जारकीहोळी यांनी दिल्लीमध्ये काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची भेट घेतल्यानंतर पक्षश्रेष्ठी लवकरच या प्रश्नावर तोडगा काढतील, असा विश्वास व्यक्त केला. “लवकरच सर्व संभ्रम दूर होतील,” असेही त्यांनी सूचित केले. मात्र बजेटनंतर काय घडेल, याबाबत त्यांनी स्पष्ट भाष्य टाळले.

बजेटनंतर राजकीय कलाटणी?

बजेट अधिवेशन संपल्यानंतर नेतृत्वबदलाच्या हालचालींना वेग येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार यांच्यातील स्पर्धेला आता दलित मुख्यमंत्रीच्या मागणीमुळे नवे राजकीय परिमाण मिळाले आहे.

एकूणच, अर्थसंकल्पानंतर कर्नाटकातील सत्ता समीकरणात बदल होतो का, याकडे राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.