पुन्हा लॉकडाऊनच्या दिशेने?

अनियंत्रित गर्दी, ओमायक्रॉनच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राचं राज्यांना पत्र
नवी दिल्ली : पूर्णपणे कोरोनाच्या छायेत गेलेले 2021 हे वर्ष संपून 2022 ची सुरुवात होत असतानाच पुन्हा एकदा देशावर कोरोनाचा नवा व्हेरिएंट असलेल्या ओमायक्रॉनच्या संसर्गाचे सावट आहे. त्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य यंत्रणा आणि केंद्रीय गृहमंत्रालय सतर्क झाले आहे. दरम्यान, या विषयी गृहमंत्रालयाने राज्य सरकारांना पुन्हा एकदा पत्र पाठवले आहे. तसेच कोरोना आणि ओमायक्रॉनचा संसर्ग रोखण्यासाठी स्वत:च्या पातळीवर उपाययोजना करण्याची सूचना या पत्रामधून राज्याना देण्यात आली आहे. तसेच सणावारांच्या पार्श्वभूमीवर राज्यांनी आपल्या पातळीवर निर्बंधांचा निर्णय घ्यावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे.
जगातील इतर देशांबरोबरच भारतामध्येही ओमायक्रॉनचा संसर्ग वाढत चालला आहे. आतापर्यंत देशातील 19 राज्यांमध्ये कोरोनाच्या या नव्या व्हेरिएंटचा फैलाव झाला आहे. देशामध्ये आतापर्यंत ओमायक्रॉनचे 578 रुग्ण सापडले आहेत. तसेच जगभरात तब्बल 116 देशांमध्ये ओमायक्रॉनचा फैलाव झाला आहे, अशी माहिती गृहमंत्रालयाने दिली आहे.
सोमवारी राज्यांना पाठवलेल्या पत्रामध्ये गृहमंत्रालयाने लिहिले की, सर्व राज्यांनी योग्य पावले उचलावीत. तसेच सतर्कता बाळगावी. कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटबाबत प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधून राज्य सरकारांनी त्याबाबतची माहिती जनतेला द्यावी, अशी माहितीही गृहमंत्र्यालयाने दिली.
तसेच सणांदरम्यान, गर्दी रोखण्यासाठी निर्बंध घालण्याबाबतही राज्यांनी विचार करावा, असा सल्लाही गृहमंत्रालयाने दिला आहे. आधी नाताळ व नववर्ष. त्यानंतर संक्रांत आणि होळी असे सण येत असताना ओमायक्रॉन व्हेरिएंटने चिंता वाढवलेली आहे. गेल्या काही दिवसांपासून बाजार, मॉल्समधील गर्दीची अशी काही छायाचित्रे समोर आली आहेत ज्यामुळे चिंता वाढत आहे. अशा ठिकाणची गर्दी कोरोनाच्या नव्या व्हेरिएंटच्या फैलावाला निमंत्रण देणारी ठरू शकते.
केंद्रीय गृह सचिवांकडून सर्व राज्यांना हे पत्र लिहिण्यात आले आहे. त्यामध्ये गृहमंत्रालयाने सांगितले की, ओमायक्रॉन व्हेरिएंट डेल्टाच्या तुलनेत तीन पट अधिक वेगाने पसरतो. त्यामुळे कोरोनाला रोखण्याचे नव्हे आव्हान उभे झाले आहे. या पत्रामधून गृहमंत्रालयाने सामान्य नागरिकांनाही सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला आहे. कोरोनाला रोखण्यासाठी जे नियम बनवले जातील त्या नियमांचे उल्लंघन करणार्‍यांवर कलम 50 ते 61 आणि आपत्ती व्यवस्थापनाच्या अधिनियमानुसार कारवाई केली जाईल, असा इशाराही या पत्रामधून देण्यात आला आहे.