महिला आरक्षण विधेयकाला मोदी कॅबिनेटची मंजुरी; आज नव्या संसदेत सादर होण्याची शक्यता

नवी दिल्ली : मोदी मंत्रिमंडळानं सोमवारी (18 सप्टेंबर) संसदेच्या विशेष अधिवेशनात महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिली असून सूत्रांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के महिला आरक्षणाला मंजुरी देण्यात आली आहे. महिला आरक्षण विधेयक 19 सप्टेंबरला म्हणजेच, मंगळवारी नव्या संसदेत मांडलं जाऊ शकतं. आज (19 सप्टेंबर) दुपारी एक वाजल्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडलं जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. बुधवारी (20 सप्टेंबर) व्यापक चर्चेनंतर महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करण्याचा सरकारचा प्रयत्न असल्याची माहिती मिळत आहे. दरम्यान, संसदेचं विशेष अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, सोमवारी (18 सप्टेंबर) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, संसदेचे अधिवेशन फार कमी वेळ असलं तरी वेळेनुसार ते खूप मोठं, मौल्यवान आणि ऐतिहासिक निर्णयांनी परिपूर्ण आहे.

मोदी महिलांच्या मोठ्या सभेला संबोधित करू शकतात : सूत्र
भाजप बुधवारी (20 सप्टेंबर) किंवा त्यानंतर एक दिवस दिल्ली किंवा दिल्लीला लागून असलेल्या राजस्थानीच्या कोणत्याही शहरात महिलांची मोठी सभा आयोजित करू शकतं, अशी माहिती मिळत आहे. तसेच, पंतप्रधान मोदी स्वतः सभेला संबोधित करू शकतात. हा संपूर्ण कार्यक्रम सध्या गुप्त ठेवण्यात आल्याचं सूत्रांनी सांगितलं आहे.

दिल्लीत हजारो महिला सभेसाठी एकत्र येणार
महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यास दिल्लीच्या आसपासच्या भागातील हजारो महिला पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे आभार मानण्यासाठी दिल्लीत एकत्र येणार असल्याचीही चर्चा आहे. भाजप अध्यक्ष जेपी नड्डा यांच्या निवासस्थानी भेटीसाठी आलेले खासदार दिल्लीच्या आसपासच्या (एनसीआर) मतदारसंघातील होते. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिल्लीच्या आसपासच्या संसदीय मतदारसंघातील महिलांना आणण्याची जबाबदारी त्या-त्या खासदारांवर सोपवण्यात आली आहे.

सध्या लोकसभेत महिला खासदारांची टक्केवारी किती?
सध्याच्या लोकसभेत 78 महिला खासदार आहेत, जे प्रमाण एकूण 543 च्या 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, ओडिशा, सिक्कीम, तामिळनाडू, तेलंगणा, त्रिपुरा आणि पुद्दुचेरीसह अनेक राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व 10 टक्क्यांहूनही कमी आहे. दरम्यान, गेल्या काही आठवड्यात काँग्रेस, बीजू जनता दल आणि भारत राष्ट्र समितीसह अनेक पक्षांनी महिला आरक्षण विधेयक आणण्याची मागणी केली आहे.