ज्ञानवापी मशीद तळघरात हिंदू पक्षकारांना पूजा करण्याचा अधिकार

अलाहाबाद : ज्ञानवापी मशिदीच्या तळघरात हिंदू पक्षकारांना पूजा करण्याची परवानगी जिल्हा कोर्टाने दिली आहे. पुरात्व विभागाच्या सर्वेक्षणात मशिदीच्या परिसरात मंदिर असल्याचे पुरावे सापडले होते. व्यास कुटुंबीयांना मशिदीच्या तळघरात पूजा करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

वाराणसीतील ज्ञानवापी तळघरात ही पूजा होणार आहे. जिल्हा न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे. हिंदू याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने निकाल देण्यात आला. हिंदू पक्षकारांचे वकील विष्णू शंकर जैन यांनी सांगितले की,व्यास कुटुंबीय आता तळघरात पूजा करणार आहेत. हिंदू पक्षाने व्यासजींच्या तळघरात पूजा करण्याची परवानगी मागितली होती. सोमनाथ व्यास यांचे कुटुंब 1993 पर्यंत तळघरात पूजा करत होते. 1993 नंतर तत्कालीन राज्य सरकारच्या आदेशावरून तळघरातील पूजा बंद करण्यात आली.

17 जानेवारी रोजी व्यासजींचे तळघर जिल्हा प्रशासनाने ताब्यात घेतले. एएसआयच्या सर्वेक्षणाच्या कारवाईदरम्यान तळघर स्वच्छ करण्यात आले. काशी विश्वनाथ ट्रस्ट अंतर्गत तळघरात पूजा केली जाणार आहे.

‘एबीपी न्यूज’शी बोलताना विष्णू शंकर जैन म्हणाले की, तिथे नियमित पूजा केली जाणार आहे. आज आमच्या बाजूने निर्णय झाल्याचे फिर्यादीचे वकील सुभाष नंदन चतुर्वेदी यांनी सांगितले. 1993 मध्ये स्थगित करण्यात आलेली पूजा पुन्हा सुरू करण्याची आमची मागणी न्यायालयाने मान्य केली आहे. आता रोज पूजा सुरू होईल. हिंदू बाजूने दाखल केलेल्या आणखी एका अर्जावर, वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने आज आपला आदेश दिला आणि ज्ञानवापी मशिदीच्या परिसरात असलेल्या व्यासजींच्या तळघरात पूजेची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले.

नंदीच्या समोरून जाणार तळघरात रस्ता
वाराणसी कोर्टाच्या निकालानंतर नंदीच्या समोरून व्यासजीच्या तळघरात जाण्याचा मार्ग तयार करण्यात येणार आहे. कोर्टाच्या आदेशानंतर जिल्हा प्रशासनाच्या पातळीवर कारवाई करण्यात येणार आहे. कोर्टाने सात दिवसांच्या आत वाराणसीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना पूजेची व्यवस्था करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली
दुसरीकडे, अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखी सिंहच्या पुनर्विचार याचिकेवर ज्ञानवापी मशिदीच्या अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद समितीला नोटीस बजावली. वाराणसी कोर्टाने ज्ञानवापी मशीद परिसरातील कथित शिवलिंग वगळता वजुखानाचे सर्वेक्षण करण्यास भारतीय पुरात्व विभागाला सर्वेक्षण करण्यास मनाई केली होती. त्या निर्णयाला याचिकाकर्त्या राखी सिंह यांनी आव्हान दिले आहे.