Belgaum Varta Belgaum Varta
सामाजिक कार्यकर्त्या आणि नर्मदा बचाव आंदोलनाच्या नेत्या मेधा पाटकर यांना मोठा झटका बसला आहे. दिल्लीच्या साकेत न्यायालयाने शुक्रवारी (24 मे) 20 वर्षे जुन्या मानहानीच्या प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवले आहे. तत्कालीन केवायआयसी चेअरमन व्हीके सक्सेना (आता दिल्लीचे नायब राज्यपाल) यांनी पाटकरांविरोधात याचिका दाखल केली होती.
एएनआय या वृत्तसंस्थेनुसार, साकेत न्यायालयाचे मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट राघव शर्मा यांनी पाटकर यांना मानहानीप्रकरणी दोषी ठरवले. कायद्यानुसार त्यांना दोन वर्षे तुरुंगवास किंवा दंड किंवा दोन्ही होऊ शकतात. मेधा पाटकर यांनी स्वतः आणि नर्मदा बचाव आंदोलन विरोधात जाहिराती प्रकाशित केल्याबद्दल व्हीके सक्सेना यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल केला होता. पाटकर आणि दिल्लीचे एलजी, 2000 सालापासून ही कायदेशीर लढाई लढत आहेत.
न्यायालयाने काय म्हटले?
मेधा पाटकर यांना दोषी ठरवताना साकेत न्यायालयाने म्हटले की, “तक्रारदारचे भ्याड, देशविरोधी आणि हवाला व्यवहारात सहभागी असल्याचे आरोप केवळ बदनामीकारकच नव्हते, तर ते नकारात्मकता पसरवण्यासाठी तयार करण्यात आले होते.”
काय आहे प्रकरण?
हा मानहानीचा खटला 2003 चा आहे. दिल्लीचे विद्यमान नायब राज्यपाल व्हीके सक्सेना, हे त्यावेळी अहमदाबादस्थित एनजीओ नॅशनल कौन्सिल फॉर सिव्हिल लिबर्टीजचे प्रमुख होते. एका टीव्ही चॅनलवर आपल्याविरुद्ध अपमानास्पद टिप्पणी करणे आणि बदनामीकारक प्रेस स्टेटमेंट जारी केल्याबद्दल सक्सेना यांनी मेधा पाटकरांविरोधात दोन गुन्हे दाखल केले होते.
