अमृत योजनेतील लाभार्थ्यांना घरकुलांचे दिवास्वप्न

तालुक्यातील चार ग्रामपंचायतींची निवड; दीड वर्षापासून घरांच्या मंजुरीची प्रतिक्षा
निपाणी (वार्ता) : स्वातंत्र्य दिनाच्या अमृत महोत्सव अंतर्गत राज्यात विविध उपक्रम हाती घेण्यात आले. त्यानुसार दीड वर्षांपूर्वी कर्नाटकात तत्कालिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यानी अमृत ग्रामीण वसती योजना जाहीर केली. याअंतर्गत प्रत्येक तालुक्यातील काही ग्रामपंचायतीची निवड करून या पंचायतीच्या कार्यक्षेत्रात हक्काच्या घरापासून वंचित असणाऱ्या सर्वांनाच घरांचा लाभ मिळणार आहे. त्यानुसार निपाणी तालुक्यातील आडी, आप्पाचीवाडी, कुन्नूर आणि शेंडूर या ग्रामपंचायतीची निवड झाली. या चार ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात एकूण २ हजार ६९२ कुटुंबे पात्र ठरली आहेत. पण दीड वर्षानंतरही या घरांची मंजुरी दिवा स्वप्नच बनले आहे.
अमृत ग्रामीण वसती योजनेअंतर्गत निपाणी तालुक्यातील आडी, आप्पाचीवाडी, कुन्नूर व शेंडूर या ४ ग्रामपंचायतीच्या अंतर्गत असणाऱ्या गावांमधील पात्र कुटुंबांना अमृत ग्रामीण वसती योजनेचा लाभ मिळणार होता. सदर लाभार्थ्यांची निवड करताना २०१८ मध्ये बनवलेली यादी गृहीत धरण्यात आली.यामध्ये आडी ग्रामपंचायतअंतर्गत ३७५, आप्पाचीवाडी अंतर्गत१०६१, कुन्नूर अंतर्गत ९५७ आणि शेंडूर ग्रामपंचायत अंतर्गत २९९ जणांना घरांचा लाभ मिळणार आहे.
अमृत ग्रामीण वसती योजनेअंतर्गत निवड झालेल्या ग्रामपंचायतींच्या कार्यक्षेत्रात पात्र अनुसूचित जाती व जमातीच्या कुटुंबांना १ लाख ६० रुपये तर सामान्य प्रवर्गातील कुटुंबांना १ लाख २० हजार रुपये घर बांधण्यासाठी मिळणार आहेत. मात्र आजपर्यंत पात्र कुटुंबीयांना एक रुपयाही मिळालेला नाही. त्यामुळे सरकारने जाहीर केलेली अमृत वसती योजना ही आजतागायत दिवा स्वप्नच बनून राहिली आहे. त्यामुळे घरकुलांच्या प्रतिक्षेत असलेल्या सामान्य कुटुंबियांचे स्वप्न अद्यापही अधुरेच राहिले आहे.
——————————————————————
‘गेल्या वर्षी अमृत वसती योजनेअंतर्गत घरकुल निर्मितीसाठी आडी ग्रामपंचायतीची निवड झाली आहे. त्यानंतर पात्र कुटुंबांना घरे मिळण्यासाठी आवश्यक ती सर्व प्रक्रिया पूर्ण केली आहे. तालुका पंचायतीकडे वेळोवेळी पाठपुरावा सुरू आहे. पण आजपर्यंत घरांना मंजुरी मिळालेली नाही.’
– बबन हवालदार, ग्रामपंचायत अध्यक्ष आडी
——————————————————————
‘तालुक्यातील केवळ चार ग्रामपंचायतीची निवड होऊन तेथील गरजूंना घरकुलांचा लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी ग्रामपंचायतींनी सातत्याने पाठपुरावा आवश्यक होता. मात्र याकडे दुर्लक्ष झाले आहे. अनेक लाभार्थ्यांची कागदपत्रे अपूर्ण असल्याने ही योजना पूर्णत्वास आलेली नाही.’
– रवीकुमार हुक्केरी, तालुका पंचायत अधिकारी, निपाणी