कारखान्यांनी ५५०० दर न दिल्यास लोकप्रतिनिधींच्या घरावर मोर्चा

राजू पोवार; निपाणीत रयत संघटनेची बैठक
निपाणी (वार्ता) : कर्नाटकासह सीमाभागातील महाराष्ट्रमधील साखर कारखान्यांनी तीन हजार रुपये पर्यंत जाहीर करून ऊस तोड सुरू केली आहे. हा दर रयत संघटनेसह शेतकऱ्यांना अमान्य आहे. याशिवाय उगाच हंगामातील ५०० रुपये आणि यंदाच्या हंगामात साखर कारखाने आणि सरकारने मिळून ५ हजार ५०० रुपये द्यावा. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेनुसार आपण १५ नोव्हेंबर पर्यंत वाट पाहिली. पण कारखान्यांनी योग्य दर न दिल्याने २५ नोव्हेंबर पर्यंत दराची वाट पाहून त्यानंतर लोकप्रतिनिधी आणि कारखानदारांच्या घरासमोर आंदोलन करण्याचा इशारा रयत संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिला. बुधवारी (ता.१५) सायंकाळी रयत संघटनेच्या बैठकीत ते बोलत होते.
राजू पोवार म्हणाले, शेतकऱ्यांना न्याय देण्यासाठी गेल्या वीस वर्षांपासून रयत संघटना आंदोलन करीत आहे. तरीही प्रशासनाने त्याकडे दुर्लक्ष करून शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. यंदाच्या हंगामातील ऊसाला ५५०० रुपये द्यायचे मागणी रयत संघटने केली आहे. तरीही कारखान्यांनी ३ हजार रुपये पर्यंत दर जाहीर करून ऊसतोड सुरू केली आहे. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या सूचनेला केराची टोपली दाखवली आहे. शासनाला कारखान्याच्या उपपदार्थांमधून जादा रक्कम मिळत असते. त्यामुळे शासनाने प्रति टन २००० हजार रुपये दिले पाहिजेत.
रयत संघटनेची मागणी मान्य न केल्यास बेळगाव येथे होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्र्यांसह इतर मंत्र्यांना घेराव घालून आंदोलन केले जाणार आहे. त्यामध्ये निपाणी भागातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभागी व्हावे. याशिवाय गेल्या दोन वर्षापासून अनेक शेतकऱ्यांना पीक नुकसान भरपाईसह घरी पडलेल्या शेतकऱ्यांना भरपाई मिळालेली नाही. याबाबत तहसीलदार जिल्हाधिकारी आणि मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहेत. अशी ही पूर्तता व्हावी, अशी मागणी राजू पोवार यांनी केली आहे.
यावेळी शिवाजी वाडेकर, मयूर पोवार, कुमार पाटील, चीनु कूळवमोडे, नामदेव साळुंखे, रवी तावदारे, युवराज वाडेकर, मारुती लाड, कलगोंडा कोटगे, प्रदीप नुले, सागर पाटील, प्रवीण स्वामी, दादासाहेब चौगुले, सचिन भोईटे यांच्यासह रयत संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.