कन्नड सक्तीच्या विरोधात कर्नाटकाला सूचना करावी

महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे माजी कृषिमंत्री शरद पवार यांना निवेदन

निपाणी (वार्ता) : मराठी भाषिक सिमावासीय न्यायाच्या प्रतिक्षेत गेली ६५ वर्षाहून आधिक काळ आहेत. महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार्याने महाराष्ट्राने हक्क सांगितलेल्या ८६५ गावासाठी वैद्यकीय सह विविध क्षेत्रात अनेक योजनांचा लाभ सिमावासीयांना दिला होता. पण त्या विरोधात आता कन्नडीगांनी थयथयाट चालवला आहे. त्यामुळे कर्नाटक राज्य सरकारला याबाबत सूचना करून विविध योजनांचा लाभ मिळावा, या मागणीचे निवेदन बेळगाव येथील महाराष्ट्र एकीकरण समितीतर्फे माजी केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांना मंगळवारी (ता.१६) निपाणी येथे देण्यात आले.
निवेदनातील माहिती अशी, सिमावासीय विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय व अभियांत्रीकीसाठी राखीव जागा, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ, मराठी शाळा, ग्रंथालये यांना मदत केली जात आहे. पण सत्ता परिवर्तनानंतर सध्या या योजनांना कात्री लावयाचा सध्याच्या कर्नाटक शासनाचे धोरण दिसत आहे. महात्मा फुले जन आरोग्य योजना मराठी भाषिकांना महाराष्ट्र शासनाने देवू केली आहे. त्याला खोडा घालण्याचा येथील अधिकाऱ्यांचा प्रयत्न आहे. कानडीकरणाचा भाग म्हणून मराठी फलकाविरुध्द जोरदार मोहिम सुरु आहे. निपाणी पालिकेवरील वर्षानुवर्षे असणाऱ्या मराठी फलकावर सक्तीने कानडी फलक लावण्यात आलेला आहे. हे सर्व प्रकार पाहता सिमावासीय मराठी भाषिकांना त्रास देण्याचे षडयंत्र कर्नाटक शासन रचत आहे.
आपण देशाचे नेते व मराठी भाषिकांचे साहायकर्ते, सहानभूतीदार या नात्याने या सर्व प्रकरणात लक्ष घालून कर्नाटक शासनास समज देऊन आम्हा सिमावासीयांना न्याय द्यावा, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे.
शरद पवार यांनी, सदरचे निवेदन स्वीकारून आपण सीमावासीयांच्या पाठीशी असून आपल्या समस्या सोडण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे सांगितले.

यावेळी माजी महापौर व सरचिटणीस मालोजी अष्टेकर, खजिनदार प्रकाश मरगाळे, बेळगाव तालुका चिटणीस ऍड. एम. जी. पाटील, खानापूर महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोपाळराव देसाई, सरचिटणीस आबासाहेब दळवी, सदस्य गोपाळराव पाटील, पांडुरंग सावंत, उमेश पाटील यांच्यासह महाराष्ट्र एकीकरण समितीचे पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित होते.