केंद्र सरकारचा ‘हिट अँड रन’ कायदा रद्द करा

निपाणी शहर मध्यवर्ती रिक्षा संघटना; तहसीलदारामार्फत पंतप्रधानाना निवेदन

निपाणी (वार्ता) : वाहनांचा अपघात झाल्यास भारतीय दंड संहितेचे कलम १०६(१-२) १० वर्षे तुरुंगवास आणि ७ लाख रुपये दंड (अजामीनपात्र) अशी शिक्षा देते. जर एखाद्या हिट अँड रन प्रकरणात चालक पोलीस स्टेशन किंवा जिल्हा दंडाधिकारी यांच्याकडे न जाता पकडला गेला. हा कायदा चार चाकी वाहने आणि अवजड वाहनांसाठी लागू आहे. तो अन्यायकारक असून तात्काळ हा कायदा रद्द करावा, या मागणीचे निवेदन निपाणी शहर मध्यवर्ती रिक्षा असोसिएशनतर्फे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना येथील तहसीलदारांमार्फत बुधवारी (ता.१७) देण्यात आले.
निवेदनातील माहिती अशी, परदेशात अपघात झाल्यास वाहन चालविण्याचा परवाना जप्त होणार आहे. स्थानिक सुरक्षेला घटनेच्या संदर्भात जामीन देण्यास सांगितले जाईल. त्यामुळे वाहन चालकांना मोठा त्रास होणार आहे. परिणामी प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदी तातडीने काढून टाकण्यात याव्यात. माणुसकीच्या नात्याने तातडीने या कायद्याचे संपूर्ण पुनरावलोकन करून वाहनचालकांसाठी घातक ठरणारा हा कायदा रद्द करावा. अन्यथा आमचा संघर्ष सुरूच राहील.
तहसीलदार मुजफ्फर बळिगार यांनी निवेदन स्वीकारून आपल्या मागण्यांची माहिती वरिष्ठाकडे पाठविण्याची ग्वाही दिली. यावेळी गजानन खपे, प्रविण झळके, राजू बेडकीहाळे, शौकत बागवान, दिपक जोतावर, सकेस हुक्करीकर, सुरेश टिळे, दिपक इंगवले की आबासाहेब नलवडे, राजू भोसले, मधुकर कोळी, राजू भराडे यांच्यासह वाहन चालक-मालक उपस्थित होते.