जत्राट येथील ८६ घरे त्वरित लाभार्थ्यांना सुपूर्द करा

निपाणी (वार्ता) : सन २००५ सालापासून जत्राट येथील पूरग्रस्त लाभार्थ्यांना घरे वितरण करण्यात येत आहे. पण ते गेल्या १७ वर्षांपासून मिळालेली नाहीत. त्यामुळे सदर घरे वितरणात झालेल्या विलंबाबाबत ताबडतोब चौकशी करून लाभार्थ्यांना घरे वितरण करण्याची मागणी भोज जिल्हा पंचायत माजी सदस्य राजेंद्र वड्डर पवार यांनी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे गुरुवारी (ता.२८) केले.

याबाबत राजेंद्र वड्डर यांनी जिल्हाधिकारी यांना केलेली मागणी अशी, सन २००५ साली निपाणी-चिकोडी तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात महापूर आला होता. तेव्हा जत्राट ता. निपाणी येथील दर्गा गल्ली आणि महादेव गल्ली मध्ये असणाऱ्या प्रत्येक घरामध्ये मोठ्या प्रमाणात नदीचे पाणी शिरून अनेक घरे पडली होती. अनेक दिवस या दोन्ही गल्लीत पुराचे पाणी होते. शिवाय प्रत्येक वर्षी नदीला पूर आल्यानंतर वरील दोन्ही गल्लीत पाणी येणार या विचाराने २००५ साली दर्गा गल्ली आणि महादेव गल्लीतील ८६ लाभार्थ्यांना तेथून काढून पर्यायी म्हणून गावातील सर्वेनंबर १२८ मध्ये घरे बांधून देण्याचे ठरविण्यात आले. त्यानुसार सरकारकडून सर्वे नंबर १२८ मध्ये सार्वजनिक बांधकाम खात्याकडून ८६ घरे बांधण्यास सुरुवात करण्यात आले. पायभारून सुमारे दोन तीन फुटापर्यंत घराचे बांधकामही झाले. काम जोरास सुरू असल्याने लवकरच सर्व लाभार्थ्यांना मिळणार असे असताना काम बंद करण्यात आले. आणि आजतागायत ते घरे पूर्णच झाले नाही. शिवाय ग्राम पंचायत अथवा लाभार्थ्यांना वितरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे लाभार्थी यापासून वंचितच राहिले आहेत. त्यासाठी ताबडतोब सदर घरे वितरण करण्याची मागणी जिल्हाधिकारी यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आले. पण जिल्हाधिकारी यांची बैठक असल्याने सहाय्यक जिल्हा अधिकारी अशोक दुरगुंडी यांना निवेदन देऊन घरे बांधून ताबडतोब लाभार्थ्यांना वितरण करावे असे मागणी केले. शिवाय या योजनेचे सर्व निधी जिल्हाधिकारी कार्यालयात जमा झाले असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या वतीने करण्यात आलेले काम अर्धवट का राहिले याची चौकशी करण्याची विनंती केली. यावर दुरगुंडी यांनी ताबडतोब चिकोडीचे तहसीलदार यांना दूरध्वनीवरून विचारपूस करून याची ताबडतोब माहिती जमा करून आपल्याला कळवावे असे सांगितले. त्यामुळे गेली १७ वर्षे जत्राट येथील लाभार्थी जे घरांच्या पासून वंचित आहेत त्या ८६ लाभार्थ्यांना राजेंद्र वड्डर पवार यांच्यामुळे मिळणार असल्याने जत्राट ग्रामस्थांतून समाधान व्यक्त करण्यात येत आहे.शिवाय यापूर्वी विद्यमान आमदार आणि मंत्री यांनाही जत्राटमधील वंचितांनी वेळोवेळी याबाबत माहिती देऊनही याचा पाठपुरावा ना झाल्याने संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.