ऊसाला प्रतिटन एफआरपी पेक्षा पाचशे रुपये ज्यादा मिळावेत

रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोवार : अन्यथा ऊस गाळप करू देणार नाही
निपाणी (वार्ता) : ऊसाचा हंगाम आता सुरू होत असून यंदा कर्नाटकासह सीमाभागातील साखर कारखाने किती दर देणार याची उत्सुकता शेतकर्‍यांना लागली आहे. कर्नाटक सीमाभागात 12 साखर कारखान्यांचा हंगाम चालु होण्याच्या तयारीत आहे. यंदा साखर कारखान्यांनी एफआरपी पेक्षा प्रतिटन पाचशे रुपये जादा द्यावे. दर जाहीर केल्याशिवाय गाळप सुरू करू नये, अन्यथा गाळप बंद केले जाईल असा इशारा चिकोडी जिल्हा रयत संघटनेचे अध्यक्ष राजू पोवार यांनी दिला आहे.
ते पुढे म्हणाले, सभासदांची पूर्वीपासून असलेली शंभर किलो साखर दोन वर्षापासून 50 किलो केली आहे. त्यामुळे ऊस पाठवूनही शेतकर्‍यांच्या पदरात काहीच पडत नाही. साखर कारखान्यांच्या वार्षिक सभा सुरू होणार असून त्यामध्ये सभासदांची साखर पूर्ववत करावी. ऊस उत्पादकासह इतर सभासदांनाही साखर दिली जावी. दरवर्षी हंगाम सुरू करूनही दर जाहीर केला जात नाही. तरीही ऊस उत्पादक कारखान्याला ऊस पाठवून सहकार्य करीत आहेत. हंगामाच्या मध्यंतरी दर जाहीर करून शेतकर्‍यांची बोळवण केली जात आहे. त्यामुळे शेतकरी वर्षानुवर्षे आर्थिक संकटात सापडत आहे.
प्रत्येक वर्षी पश्चिम महाराष्ट्रात तीन हजारावर दर जाहीर करून ऊस गाळपात आघाडी घेतात. त्याच प्रमाणे कर्नाटकातील कारखान्यांनीही हंगामाच्या सुरवातीलाच ऊस दर किती देणार? हे जाहीर करावे. जेणेकरून शेतकर्‍यांना ऊस घालण्यासाठी अडचण येणार नाही.
गेल्या वर्षी कर्नाटकासह सीमाभागातील महाराष्ट्र राज्यातील अनेक कारखान्यांनी चांगला दर देऊन शेतकन्यांना दोन- तीन हप्त्यात का असेना 3000 ते 3 हजार 200 पर्यंत दर दिला होता. त्याप्रमाणेच कर्नाटकातील साखर कारखान्यांनी दर द्यावा. यावर्षी खते बी बियाणे आणि मजुरी वाढल्याने यंदा शेतक-यांची ऊस दराची अपेक्षाही वाढली आहे. सीमा भागातील सर्वच भागांमध्ये आता कारखान्यांची सोय असल्याने शेतकर्‍यांना अंतराचीही अडचण भासणार नाही. क्षेत्र अधिक असूनही ऊसासाठी शेतकर्‍यांना अडचण येणार नसल्याचे चित्र आहे.
कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमाभागात सध्या बॉयलर अग्नि प्रदीपन सोहळे पार पडत आहेत. पण एकाही साखर कारखान्यांनी दर जाहीर केलेला नाही. यावर्षी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचा खर्च वाढला आहे. त्या पार्श्वभूमीवर एफआरपी पेक्षा अधिक 500 रुपये रक्कम कारखान्यांनी देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांनी घाई गडबड न करता दर जाहीर केल्यानंतरच ऊसाला तोड द्यावी.
गेल्या वर्षीच्या दराचा विचार केला तर 3 हजार 200 पर्यंत कारखान्यांनी दर दिला असेल तर यावेळी त्यापेक्षा अधिक दर देणे क्रमप्राप्त असणार आहे. यंदा एफआरपीपेक्षा पाचशे रुपये जादा मिळावेत याबाबतची मागणी रयत संघटनेने वेळोवेळी साखर आयुक्त सह जिल्हाधिकारी व संबंधिताकडे केली आहे. त्याप्रमाणे दर मिळावा अन्यथा चक्काजाम करून कारखान्याचे गाळप बंद केले जाईल असा इशाराही राजू पोवार यांनी दिला आहे.