मंत्रिमंडळाचा निर्णय : अथणीत पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, कृषी अभ्यासक्रमात शेतकर्यांच्या मुलांना 50 टक्के जागा
बंगळूरू : कृषी विभागाकडून बीएससी कृषी पदवी अभ्यासक्रमासाठी शेतकर्यांच्या मुलांना 50 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय सोमवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. बेळगावच्या हिरेबागेवाडी येथे राणी चन्नाम्मा विद्यापीठाच्या ग्रंथालय व इतर इमारतीच्या बांधकामासाठी 110 कोटी रुपयाचे अनुदान मंजूर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. अथणी येथे पशुवैद्यकीय महाविद्यालय स्थापण्यासही बैठकीत अनुमोदन देण्यात आले.
मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर गृहमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी ही माहिती दिली.
शालेय विद्यार्थ्यांच्या गणवेशासाठी 83 कोटी रुपये अनुदान मंजूर करण्यात आले. बिदर मेडिकल कॉलेजमध्ये ग्रंथालय व परिक्षा कक्ष बांधकामासाठी 10.27 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले. आरोग्य व कुटुंब कल्याण खात्याच्या वैद्यकीय महाविद्यालयाला 10 कोटी अतिरिक्त अनुदान व म्हैसूर रूग्णालय बांधकामासाठी 154 कोटींचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.
200 कोटी रुपये खर्चून 100 नवीन पोलिस ठाणे उभारण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. दोन वर्षांत हे काम पूर्ण करण्याची सूचना करण्यात आली. हसन ग्रीन फील्डच्या स्थानिक विमानतळ कामासाठी 193.65 कोटीच्या अनुदानास मंजूरी देण्यात आली.
उत्तर कन्नड जिल्ह्यातील अंकोला तालुक्यातील गंगावळ्ळी नदीवर पूल बांधण्यासाठी 25 कोटीचे अनुदान व भटकळ येथे मिनी विधानसौध इमारतीच्या बांधकामास प्रशासकीय मान्यता देऊन 12.96 कोटीचे अनुदान मंजूर करण्यात आले.
चित्रदुर्ग जिल्ह्यातील चळ्ळकेरे तालुक्यात मिनी विधानसौधसाठी 12.33 कोटी रुपये मंजूर. भू मंजूर कायद्यात दुरूस्ती, खरब जमीन वापराच्या नियमात बदल करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत अनुमोदन देण्यात आले.
कर्नाटक नगररचना अधिनियम 1961 मध्ये दुरूस्ती व टीडीआर देण्याच्या व्यवस्थेत बदल करण्यासही अनुमोदन देण्यात आले. धरणांच्या दुरुस्तीसाठी यंत्रणेला 1,500 कोटी अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार 1,050 कोटी रुपये देईल.
जल धोरणा संबंधी मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापण्याचा निर्णय; राज्यात पाण्याचे व्यवस्थापन, पाण्याच्या वापराला प्राधान्य देण्याबाबत धोरण ठरविले जाईल.
शिमोगा येथील रुग्णालयातील बेड्सची संख्या 250 पर्यंत वाढविण्यात येणार असून त्यासाठी 32 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले.