कॉंग्रेसची केंद्राविरुध्द निदर्शने, घोटाळ्यात मुख्यमंत्र्यांना गोवण्याचा प्रयत्न

सरकार अस्थिर करण्याच्या ईडीच्या प्रयत्नाविरुद्ध लढा
शिवकुमार

बंगळूर : वाल्मिकी विकास महामंडळ प्रकरणात ईडीचे अधिकारी महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांना मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांची नावे जाहीर करण्यासाठी जबरदस्तीने धमकावत आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला कलंकित करून सरकार अस्थिर करण्याच्या प्रयत्नाविरुद्ध आम्ही लढा देत आहोत, असे उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार म्हणाले.
मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार, सरकारचे मंत्री आणि काँग्रेस आमदारांनी मंगळवारी विधानसौध येथील गांधी पुतळ्याजवळ ईडी अधिकाऱ्यांच्या धोरणाविरोधात आंदोलन केले.
माध्यमांना उत्तर देताना शिवकुमार म्हणाले, “वाल्मिकी विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी बेकायदेशीर कृत्ये केल्याचे कळताच आमची एसआयटी स्थापन करण्यात आली, अनेकांना अटक करण्यात आले आणि तेलंगणातून ५० टक्याहून अधिक रक्कम जप्त करण्यात आली. आमच्या मंत्र्याने निःपक्षपातीपणे चौकशी झाली पाहिजे असे म्हणत स्वेच्छेने राजीनामा दिला आहे. कायद्याने सीबीआयला या प्रकरणाचा तपास करण्याची मुभा दिली आहे. पण ईडीने हस्तक्षेप केला. आमच्या तपासात त्रुटी असत्या तर ते येऊ शकले असते. पण आमचा तपास पूर्ण होण्यापूर्वीच त्यांनी हस्तक्षेप केल्याचे त्यांनी सांगितले. ईडीचे अधिकारी समाजकल्याण विभागाचे सहाय्यक व्यवस्थापकीय संचालक कल्लेश यांना धमकावत आहेत आणि या प्रकरणात मंत्री आणि मुख्यमंत्र्यांचे नाव घेण्यासाठी दबाव टाकत आहेत. त्याचे नाव जाहीर न केल्यास सात वर्षांचा तुरुंगवास भोगावा लागेल, अशी धमकी ईडीचे अधिकारी देत ​​आहेत. त्यामुळे नाराज झालेल्या अधिकाऱ्याने विल्सन गार्डन पोलिस ठाण्यात ईडी अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रार दाखल केली.
या तक्रारीनुसार, काल ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्यात आला, ईडी अधिकारी मित्तल हे ए १ आणि मुरली कन्नन हे ए २ आहेत. या प्रकरणात मुख्यमंत्री आणि मंत्री यांची नाव घ्यावी, त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा बेकायदेशीर प्रकार घडल्याचे त्यांनी सांगण्याचा आग्रह धरल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. काल रात्री या तक्रारीची आम्हाला माहिती आहे. ईडी संस्थेचा गैरवापर करणाऱ्या केंद्र सरकार आणि अधिकाऱ्यांच्या विरोधात विधानसौध येथील गांधी पुतळ्याजवळ आम्ही आंदोलन करत आहोत. या बेकायदेशीरपणाबाबत विधानसभेत चर्चा सुरू असताना भाजपच्या नेत्यांनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांना उत्तर देऊ दिले नाही.
त्यांच्या काळातील सर्वात मोठे घोटाळे आम्ही उघड करू म्हणून त्यांनी खळबळ उडवून दिली आहे. कॅगच्या अहवालात अश्वथ नारायण यांच्या विभागात ५०० कोटींचा घोटाळा झाल्याचे आढळून आले आहे. कोटा श्रीनिवास पुजारी यांच्या विभागातील महामंडळांमध्येही अनियमितता उघडकीस आली आहे. येडियुरप्पा आणि बोम्मई यांच्या काळात भाजपने त्यांना बेकायदेशीर कामांबद्दल बोलू दिले नाही, असे ते म्हणाले.
त्यांच्या चुकीबद्दल बोलण्यापासून आम्हाला गप्प करण्यासाठी, आम्हाला घाबरवण्यासाठी आणि मुख्यमंत्र्यांच्या नावाला कलंक लावण्याचा प्रयत्न राज्याच्या अधिकाऱ्यांकडून जबरदस्तीने केला जात आहे. कर्नाटक राज्यात प्रथमच थेट मुख्यमंत्र्यांना लक्ष्य करण्याचा डाव आहे. अशी उदाहरणे आपण यापूर्वी इतर राज्यात पाहिली आहेत. ईडीच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी यासाठी आम्ही निषेध करत आहोत, असे ते म्हणाले.
ईडीच्या अधिकाऱ्यांच्या अटकेची मागणी करणार का, असे मीडियाने विचारले असता ते म्हणाले, या प्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून जे करणे आवश्यक आहे ते अधिकारी करतील. अधिकाऱ्यांच्या कामात आम्ही हस्तक्षेप करणार नाही. भाजपने कायद्याचा गैरवापर केला आहे. आम्ही कायद्याचा गैरवापर करत नाही. “अधिकाऱ्यांना खुली आणि स्वतंत्र चौकशी करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे आणि ते ती करतील,” असे ते म्हणाले.