सी. टी. रवींच्या खटला रद्द करण्याच्या याचिकेची सुनावणी १३ पर्यंत लांबणीवर

रवी यांना तात्पुरता दिलासा

बंगळूर : महिला व बालकल्याण मंत्री लक्ष्मी हेब्बाळकर यांच्याविरुद्ध अपमानास्पद वक्तव्याचा खटला रद्द करण्याच्या आमदार सी. टी. रवी यांच्या याचिकेची सुनावणी उच्च न्यायालयाने गुरुवारी १३ फेब्रुवारीपर्यंत पुढे ढकलली.
न्यायालयात युक्तिवाद करताना, ही घटना विधान परिषदेत घडली असल्याने, त्यांच्या अशिलाला मुक्ती मिळेल, असे रवी यांचे प्रतिनिधित्व केलेले ज्येष्ठ वकील प्रभुलिंग नावदगी म्हणाले.
विधीमंडळाने या घटनेची दखल घेऊन एक वटहुकूम काढला आहे. असे असूनही, गुन्हे अन्वेषण विभाग (सीआयडी) सारखी एजन्सी या प्रकरणाची चौकशी करू शकते का?” असा त्यांनी युक्तिवाद केला.
सीता सोरेन विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ देत, कलम १९४ (२) नुसार सदस्य सभागृहात उपस्थित असताना ते राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यांच्या अधीन असतात, असे वकील प्रभुलिंग नावदगी यांनी सांगितले. कलम १९४ (२) आमदारांना न घाबरता बोलण्याची मुभा देते. सभागृहात या प्रकरणी आमदारांना पूर्ण अधिकार आहेत.
या संदर्भात, कोणत्याही विषयावर बोलण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य देते का आणि कथित विधाने करता येतात का? असे खंडपीठाने विचारले. वकिलानी उत्तर दिले, की विधाने कायद्यानुसार महाभियोग मानली गेली तरीही या प्रकरणावर निर्णय घेण्याचा अधिकार विधिमंडळाला आहे आणि इतर कोणत्याही बाह्य संस्थेला हा अधिकार नाही.
खटल्याच्या सुनावणीला स्थगिती आदेश देण्याची विनंती सरकारी वकिलांनी खंडपीठाला केली. भाजप आमदार सी. टी. रवी यांच्या आवाजाचा नमुना घेण्यासाठी अर्ज प्रलंबित असल्याचे त्यांनी सांगितले.
तत्पूर्वी, न्यायालयाने रवींवर कोणतीही जबर कारवाई करण्यापासून मनाई आदेश जारी केला होता.