ग्राम प्रशासकांनी केंद्रस्थानी राहून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवाव्यात

मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या; ग्राम सहाय्यकांना नियुक्ती पत्रे, लॅपटॉपचे वितरण

बंगळूर : ग्राम प्रशासकांनी त्यांच्या अधिकारक्षेत्रातील पंचायतीच्या मुख्यालयात राहून शेतकऱ्यांच्या तक्रारी ऐकून घ्याव्यात, अशी सूचना मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी केली.
नवनियुक्त एक हजार ग्राम प्रशासन अधिकाऱ्यांना नियुक्ती आदेश दिल्यानंतर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारने ९,८३४ मंजूर ग्राम प्रशासन अधिकाऱ्यांच्या पदांसाठी लॅपटॉप देण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि पहिल्या टप्प्यात आज ४,००० लॅपटॉप देण्यात येत आहेत. शेतकऱ्यांना कोणत्याही कारणास्तव त्रास देऊ नये किंवा त्यांना भ्रष्टाचार करू देऊ नये, असा इशारा त्यांनी दिला.
शेती हा फायदेशीर व्यवसाय राहिला नाही. अन्न पुरवणारे देशाच्या भल्यासाठी काम करत आहेत याची जाणीव आपण ठेवली पाहिजे. सरकारने शेतकऱ्यांसाठी भूमी बीट कार्यक्रम राबवला असल्याचे ते म्हणाले.
गावातील प्रशासकांची नियुक्ती एकाही रुपयाच्या लाचखोरीशिवाय किंवा मध्यस्थांच्या हस्तक्षेपाशिवाय करण्यात आली. जर भरती नेहमी अशीच पारदर्शक असेल, तर पात्र लोकांना नोकऱ्या मिळतील, पात्र लोकांना सरकारी सेवा मिळेल आणि समाज समृद्ध होईल. ते म्हणाले की, सध्या सहा लाख अर्जांपैकी एक हजार ग्राम प्रशासकांची निवड करण्यात आली आहे. निवडलेल्या कर्मचाऱ्यांनी लोकांची प्रामाणिकपणे सेवा करावी, असे त्यांनी आवाहन केले.
ज्या ग्रामपंचायतींचा कार्यकाळ संपला आहे त्यांच्यासाठी प्रशासकीय समित्या स्थापन करण्यास सरकार इच्छुक आहे. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरणाने घेतलेल्या परीक्षेत गुणवत्तेच्या आधारे तुमची निवड झाली आहे. एकूण ९,८३४ गाव प्रशासक आहेत, त्यापैकी ८,००३ कार्यरत आहेत. आता १,००० लोक नव्याने सामील होत आहेत. सरकार हे सुनिश्चित करेल की गावातील प्रशासकाचे कोणतेही पद रिक्त राहणार नाही. आज निवडून आलेल्यांनी शक्य तितके काम करणाऱ्या गावांमध्ये राहणे चांगले होईल, असे ते म्हणाले.
शेतकऱ्यांवर अन्याय होऊ नये म्हणून गावातील प्रशासकांनी काळजीपूर्वक काम करावे आणि त्यांचे कर्तव्य बजावावे. जर जमिनीची नोंदणी आणि सर्वेक्षण योग्यरित्या केले गेले तर, जमिनीच्या वादांशिवाय गावांमध्ये शांततेत राहणे शक्य आहे. त्यांनी आज नियुक्त केलेल्या ग्राम प्रशासकांना उदासीन न राहता प्रामाणिकपणे काम करण्याचे त्यांनी आवाहन केले.
मंत्री कृष्णा भैरगौडा म्हणाले की, महसूल हा सरकारी सेवेतील मूळ विभाग आहे. येथे सेवा करणे ही एक मौल्यवान संधी आहे. एकही रुपया खर्च न करता एक हजार लोक गाव प्रशासक म्हणून निवडले गेले आहेत. जर त्यांना सरकारचे ऋण फेडायचे असेल तर त्यांनी प्रामाणिकपणे जनतेची सेवा केली पाहिजे.
आधीच कार्यरत असलेल्या अधिकाऱ्यांना ४,००० लॅपटॉप दिले जात आहेत. टपाल उचलणे आणि पोहोचवणे हे गावातील अधिकाऱ्यांसाठी पूर्ण दिवसाचे काम आहे. कधीकधी फायली हरवतात आणि ती एक समस्या बनते. त्यामुळे अर्जदार आणि अधिकाऱ्यांचा वेळ अनावश्यकपणे वाया जातो. आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे त्वरित सेवा मिळत असतानाही टपालाची ही जुनी पद्धत अजूनही का वापरली जात आहे असा प्रश्न मंत्र्यांनी उपस्थित केला.
याशिवाय, महसूल विभागाकडून कागदपत्रे मिळविण्यासाठी संपूर्ण डिजिटायझेशन करण्यात आले आहे. आतापासून, तुम्ही तुमच्या घरबसल्या महसूल विभागाच्या कागदपत्रांसाठी अर्ज करू शकता. १९,५०० पृष्ठे आधीच स्कॅन आणि डिजिटायझेशन करण्यात आली आहेत.
या वर्षाच्या अखेरीस, सुमारे ८०० ते १००० दशलक्ष पृष्ठे स्कॅन आणि डिजिटायझेशन केली जातील. २०२५ पर्यंत सर्व नोंदी डिजिटायझेशन केल्या जातील. जर जनतेने अर्ज केला आणि संबंधित कागदपत्रे आधीच डिजिटायझेशन केली गेली असतील तर त्यांची प्रमाणित प्रत वितरित केली जाईल. जर तसे झाले नाही तर ते ते स्कॅन करतील, डिजिटायझेशन करतील आणि नंतर वितरित करतील, असे ते म्हणाले. मंत्र्यांनी घोषणा केली की हे १५ ते २० दिवसांत प्रायोगिक तत्वावर लागू केले जाईल आणि नंतर राज्यभर विस्तारित केले जाईल.