विधानसभेतील १८ भाजप आमदारांचे निलंबन मागे घ्या; राज्यपालांचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

बंगळूर : राज्यपाल थावरचंद गेहलोत यांनी मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या आणि विधानसभा अध्यक्ष यू. टी. खादर यांना पत्र लिहून विधानसभेतील १८ भाजप सदस्यांचे (आमदार) निलंबन मागे घेण्याच्या विनंतीवर सकारात्मक विचार करण्याचा आणि या संदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याचा सल्ला दिला आहे.
मुख्यमंत्री आणि विधानसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या स्वतंत्र पत्रांमध्ये, राज्यपालांनी राज्यातील लोकशाही मूल्यांच्या मूलभूत तत्त्वांना कायम ठेवणारा आणि निलंबित आमदारांना लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पुन्हा सुरू करण्याची परवानगी देणारा निर्णय घेण्याची “इच्छा” व्यक्त केली.
प्रदेश पक्षाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र आणि विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते आर. अशोक यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपच्या शिष्टमंडळाने सोमवारी राजभवन येथे राज्यपालांची भेट घेऊन निलंबन मागे घेण्याची मागणी करणारे निवेदन सादर केले होते.
विरोधी पक्षाच्या नेत्यांनी सरकारच्या या कृतीला “लोकशाहीविरोधी आणि असंवैधानिक” म्हटले आहे. त्यांनी राज्यपालांना विनंती केली आहे की त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांना आमदारांना निवडून आलेले प्रतिनिधी म्हणून त्यांची कर्तव्ये पार पाडण्याची परवानगी देण्याचे निर्देश द्यावेत.
२१ मार्च रोजी एका अभूतपूर्व कारवाईत, १८ भाजप आमदारांना “अनुशासनहीनता” आणि “सभापतींचा अनादर” केल्याबद्दल सहा महिन्यांसाठी निलंबित करण्यात आले. त्यांनी सभागृह सोडण्यास नकार दिल्यानंतर मार्शलनी त्यांना जबरदस्तीने विधानसभेतून काढून टाकले होते.
विधानसभा आणि परिषदेतील भाजप विधिमंडळ पक्षाच्या नेत्यांनी सादर केलेल्या निवेदनाचा हवाला देत राज्यपालांनी त्यांच्या पत्रात म्हटले आहे की, त्यांनी सभापती आणि राज्य सरकारला मुख्य विरोधी पक्षाच्या १८ आमदारांवर लादलेल्या निलंबनाच्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती केली आहे.
“वरील बाबी लक्षात घेता, मी विनंती करतो की कर्नाटक राज्यातील लोकशाही मूल्यांच्या मूलभूत तत्त्वांचे समर्थन करण्यासाठी आणि निलंबित सदस्यांना लोकप्रतिनिधी म्हणून त्यांच्या जबाबदाऱ्या पुन्हा सुरू करण्यास सक्षम करण्यासाठी, त्यांच्या विनंतीचा सकारात्मक विचार केला जावा आणि निलंबन रद्द करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जावीत,” असे राज्यपालांच्या २८ एप्रिलच्या पत्रात म्हटले आहे.
“या संदर्भात उचललेल्या पावलांची माहिती माझ्या निदर्शनास आणून देता येईल,” असे गेहलोत म्हणाले. निलंबनाची घटना विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी घडली जेव्हा भाजप आमदारांनी प्रचंड निदर्शने केली.
सभागृहातील विरोधी पक्षनेते सार्वजनिक कंत्राटांमध्ये मुस्लिमांसाठी ४ टक्के आरक्षणाला विरोध करत होते आणि सहकार मंत्री के. एन. राजन्ना यांच्याशी संबंधित ‘हनीट्रॅप’ प्रयत्नाची न्यायालयीन चौकशी करण्याची मागणी करत होते.
विधानसभेत झालेल्या निषेधादरम्यान, काही भाजप आमदारांनी सभापतींच्या व्यासपीठावर चढून त्यांच्या खुर्चीला वेढा घातला, तर काहींनी सभागृहाच्या हौदातून कागदपत्रे फेकली. मार्शलनी हस्तक्षेप केला आणि आमदारांना निलंबित केले.
भाजपचे चीफ व्हिप दोडना गौडा पाटील, माजी उपमुख्यमंत्री सी. एन. अस्वथ नारायण, एस. आर. विश्वनाथ, बी. ए. बसवराजू, एम. आर. पाटील, चन्नाबसप्पा, बी. सुरेश गौडा, उमानाथ कोट्यान, शरणू सलगर, डॉ शैलेंद्र बेलदाळे, सी. के. रामामूर्ती, यशपाल सुवर्ण, डी.लमनी, मुनिरत्न,बसवराज मत्तीमूड यांनी निलंबित केले आहे.