अपात्र ठरलेले आमदार जनार्दन रेड्डी यांना पुन्हा सदस्यत्व पद बहाल

उच्च न्यायालयाच्या निकालाचा परिणाम

बंगळूर : कर्नाटक विधानसभेने तेलंगणा उच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या आदेशानंतर भाजप नेते आणि खाणकाम व्यावसायिक जनार्दन रेड्डी यांचे गंगावती येथील आमदार म्हणून सदस्यत्व पुन्हा बहाल केले. तेलंगणा उच्च न्यायालयाने रेड्डी यांची शिक्षा आणि तुरुंगवासाची शिक्षा स्थगित करून त्यांना जामीन मंजूर केला होता.
कर्नाटक विधानसभेचे सचिव एम. के. विशालाक्षी यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, “तेलंगणा उच्च न्यायालयाने ११ जून २०२५ रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, जनार्दन रेड्डी यांची अपात्रता आता लागू राहणार नाही, पुढील न्यायालयीन निर्णयांच्या अधीन राहून, हा आदेश जारी केला आहे.
हैद्राबाद येथील विशेष सीबीआय न्यायालयाने ६ मे रोजी त्यांना दोषी ठरवल्यानंतर, जनप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या कलम ८ आणि संविधानाच्या कलम १९१(१) अंतर्गत ८ मे रोजी रेड्डी यांना आमदार म्हणून अपात्र ठरवण्यात आले होते.
अपात्रतेमुळे त्यांना दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षे निवडणूक लढवता आली नसती किंवा सार्वजनिक पद धारण करता आले नसते.
२०२३ च्या कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत गंगावती येथून त्यांच्याच राजकीय पक्षाचे – कल्याण राज्य प्रगती पक्ष (केआरपीपी) उमेदवार म्हणून रेड्डी निवडून आले होते. पुढे त्यांनी आपला पक्ष भाजपमध्ये विलीन केला.
२००९ मध्ये केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (सीबीआय) ने नोंदवलेल्या ओबळापुरम मायनिंग कंपनी (ओएमसी) शी संबंधित एका हाय-प्रोफाइल बेकायदेशीर खाणकाम प्रकरणात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले. रेड्डी आणि इतरांविरुद्ध भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत गुन्हेगारी कट (कलम १२०ब), फसवणूक (कलम ४२०), गुन्हेगारी विश्वासघात (कलम ४०९) आणि बनावटगिरी (कलम ४६८ आणि ४७१) तसेच भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलम १३(२) आणि १३(१)(ड) अंतर्गत उल्लंघनांचा समावेश होता.
विशेष सीबीआय न्यायालयाने इतर चार जणांनाही दोषी ठरवले ज्यामध्ये ओएमसीचे तत्कालीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि जनार्दन रेड्डी यांचे नातेवाईक बी. व्ही. श्रीनिवास रेड्डी; रेड्डी यांचे वैयक्तिक सहाय्यक मेहफुज अली खान; माजी खाण संचालक व्ही. डी. राजगोपाल; आणि ओएमसी यांचा समावेश होता.
न्यायालयाने पुरेशा पुराव्याअभावी आंध्र प्रदेशच्या माजी खाण मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी आणि निवृत्त आयएएस अधिकारी कृपानंदम यांना निर्दोष मुक्त केले. सीबीआयच्या मूळ आरोपपत्रात इतरांची नावे आहेत, ज्यात खटल्यादरम्यान निधन झालेले वन विभागाचे अधिकारी लिंगारेड्डी आणि तेलंगणा उच्च न्यायालयाने २०२२ मध्ये या प्रकरणातून निर्दोष मुक्त केलेल्या वरिष्ठ आयएएस अधिकारी श्रीलक्ष्मी यांचा समावेश आहे.