‘त्या’ विद्यार्थ्याना राज्यातील महाविद्यालयात सामावून घेणार

वैद्यकीय शिक्षण मंत्र्यांची घोषणा, उच्चस्तरीय समितीची नियुक्ती

बंगळूर : राज्यातील कार्यरत असलेल्या सर्व ६० वैद्यकीय महाविद्यालयात युक्रेनमधून परतलेल्या वैद्यकीय विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पुढे चालू ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात येईल, असे सरकारने सोमवारी येथे जाहीर केले.
आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण मंत्री डॉ. के. सुधाकर यांनी घोषणा केली की, या ७०० विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचे रक्षण करण्याच्यादृष्टीने मार्ग शोधण्यासाठी एक उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे. गेल्या आठवड्यापर्यंत, राज्य सरकारने कायम ठेवले होते की ते लवकरच नॅशनल मेडिकल कमिशन (एनएमसी) आणि केंद्राला पत्र लिहून कर्नाटकात युक्रेनमधून परतलेल्या विद्यार्थ्यांच्या समस्या सोडवण्यासाठी मदत मागतील.
तथापि, विद्यार्थी, पालक, वैद्यकीय शिक्षण विभागातील अधिकारी आणि राजीव गांधी आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ (आरजीयुएचएस) यांच्यासोबत विधान सौध येथे बैठक घेऊन या संदर्भात निर्णय घेण्यात येईल. सुधाकर म्हणाले, आम्ही तात्पुरत्या निर्णयावर पोहोचलो आहोत की विद्यार्थी आमच्या वैद्यकीय महाविद्यालयात आपला अभ्यास तत्काळ प्रभावाने पुन्हा सुरू करू शकतात. आम्ही महाविद्यालयांना अधिकृतपणे ते आत्मसात करण्यास सांगत नाही, परंतु त्यांना क्लिनिकल एक्सपोजर आणि सिद्धांत ज्ञान प्रदान करता येईल.
मंत्र्यांनी स्पष्ट केले की ही सुविधा पूर्णपणे विनामूल्य असेल आणि कोणत्याही विद्यार्थ्याला महाविद्यालयांना काहीही द्यावे लागणार नाही. समांतरपणे, मी या विषयावर विचारमंथन करण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली एक उच्चस्तरीय समिती नियुक्त करत आहे आणि त्यात कुलगुरू आणि कुलसचिव, आरजीयुएचएस संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि काही सरकारी आणि खासगी महाविद्यालयांचे डीन यांचा समावेश आहे. ही समिती सुमारे १० दिवसांत शिफारशी, सूचना घेऊन येणार आहे. ते एनएमसी आणि केंद्राकडे विचारासाठी पाठवले जातील, असे सुधाकर म्हणाले.
ते म्हणाले की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यासंदर्भात आधीच बैठका घेत आहेत आणि या समितीतील तज्ञांनी व्यक्त केल्याप्रमाणे आम्ही या विषयावर आमचे मत मांडू.
पण मी सर्व विद्यार्थ्यांना आवाहन करतो की, फक्त मंत्री म्हणून नव्हे, तर त्यांच्या स्वतःच्या भावाप्रमाणे त्यांनी कर्नाटकात शिक्षण सुरू ठेवावे. राज्य सरकार आवश्यक ती सर्व मदत आणि पाठबळ देईल, असे मंत्री म्हणाले.
या विद्यार्थ्यांसाठी भारतातील सरावासाठी पात्र होण्यासाठी सरकार विशेष परीक्षा घेणार आहे का, असे विचारले असता, मंत्री म्हणाले, आम्ही या विद्यार्थ्यांची डॉक्टर म्हणून नोंदणी करत नाही, तर त्यांचा अभ्यास सुरू ठेवण्याची सोय करत आहोत, अन्यथा ते वाया जाऊ शकते. नोंदणी आणि इतर बाबी भविष्यात समोर येतील आणि त्यानंतर आम्ही त्यावर चर्चा करू.
या विद्यार्थ्यांना ६० महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश देण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती नियमावली तयार करेल आणि त्यांना त्याच जिल्ह्यातील महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश द्यायचा की शेजारच्या जिल्ह्यात पाठवायचे याबाबतचे नियम तयार करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.